मुलुक कोरोना भाइरसको सम्भावित बिगबिगीसँग जुध्ने तयारीमा लागेकै बेला त्यो भयभन्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो आदेशमा नेपाली सेनालाई चीनबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीद र वितरणको जिम्मा दिएको छ। यो आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन, तर विवादको घेरामा त्यो प्रवेश गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारमा महत्वपूर्ण पद ओगट्नेहरुको प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता अनि स्वार्थ सिद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नीटेक व्यापारी समूहबीच भएको सम्झौता अनुरुप नेपालमा ल्याउन लागिएका सामग्री खरीदमा अत्यधिक चर्को मूल्यमा अर्थात खुला भ्रष्टाचार अपनाइएपछि त्यसलाई बीचैमा रोक्न सरकार बाध्य भएको हो।
सिद्धान्ततः सेनालाई ‘राज्यभित्रको राज्य’ मानिन्छ। अहिले राजनीतिक बेथिति, संविधान लागू नै हुन नसकेको अवस्था र कोरोनाबाट उत्पन्न संकटमा राज्यको एकमात्र भरपर्दो संस्थाका रुपमा देखापरेको नेपाली सेनालाई भ्रष्ट मानिएको राजनीतिक नेतृत्वले खरीदको जिम्मा दिनु सेनाप्रतिको विश्वासका कारण नभएर आफूलाई जोगाउने उद्देश्यको प्रधानता देखिन्छ। सेनालाई खरिद जिम्मा दिएपछि अख्तियारको सम्भावित तारो बन्ने डर पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई हुने छैन।
ओली सरकारको पहिलो चाहना ‘ओम्नीटेक’मार्फत निर्धारित गरिएका खरीद सामग्री नै सेनाले ल्याओस् भन्ने नै थियो तर सेनाले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि उसलाई ताजा आदेश दिइएको बुझ्न कठिन छैन।
