सर्वोच्च अदालतले महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सीमा नाकामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउने मागको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठलगायत छ जना कानून व्यवसायीद्वारा संयुक्तरुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा आज नेपाली नागरिक जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख छ। महाकाली पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा यही चैत २४ गते छलफलका लागि तय गरेको छ। 

रिट निवेदनमा महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुुपर्ने तर नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख थियो। रिट निवेदन अधिवक्ता श्रेष्ठसहित अधिवक्ता विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीले दायर गरेकी थिइन्। 
      
रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, प्रेमसिंह धामी, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए।