कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारले लकडाउन र स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि जिल्लामा विभिन्न आयोजनामा कार्यरत अलपत्र मजदूरलाई आआफ्ना घरमा पठाइएको छ।
 
पहिलो पटक सरकारले गरेको एक साताको लकडाउनलाई थप गरेर चैत २५ गतेसम्म बढाएपछि जिल्लाका कार्यरत मजदूरलाई निर्माण कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गरेर पठाएका हुन्। 

सम्पूर्ण निर्माणका काम ठप्प भएपछि मजदूर कामविहीन हुनाका साथै खान र बस्नसमेत कठिनाइ भएपछि उनीहरुकै जिल्लामा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा विभिन्न विकासनिर्माण योजनाका काम गरिरहेका २७ निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित ६९५  मजदूरलाई घर पठाइएको छ।