सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि ६ वटा कार्यदल बनाएको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कोभिड—१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति मातहत रहने गरी ६ वटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि स्वदेशभित्र काम गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा समिति गठन गरिएको छ। देशबाहिरबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत काम अघि बढाइने अर्थ, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

बजेट व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । यसैगरी आपूर्ति अनुगमनलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। राजनीतिक तथा सामाजिक समन्वयका लागि कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। 

क्वारेन्टाइन केन्द्रका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वम समिति गठन भएको छ । यस्तै निर्णय/निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थामा विषयमा अनुगमन गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सञ्चारमन्त्री खतिडाका अनुसार सञ्चार समन्वयको जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएको छ। 

यसैगरी भारतसँगका सीमा नाका बन्द गर्ने विषयमा पनि कुटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग कुरा भइरहेको उनले जानकारी दिए। 

स्वयमसेवी रुपमा क्वारेन्टाइन राख्नका लागि घर तथा जग्गा दिनेहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सरकार मार्फत सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उनले बताए।

यो सँगै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका मुद्दालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आजको बैठकले बिरामी भएर आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र जोखिम नबढाउने काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। त्यस्तो कार्य सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य तत्सरोकारवाला निकायहरु मिलेर गर्नेछन्। 

सरकारले शुरु गरेका कतिपय निर्देशनात्मक कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गर्दै समितिले उपचार गर्न आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने, आइसोलेशनमा राख्ने, बिरामीलाई जाँच गर्न अस्पताल पठाउँदा अनुशासन पालना नगर्ने विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।

क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको विषयको अनुगमनको नेतृत्व गृह र स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बिरामीलाई उच्च सतर्कताका साथ अघि बढाउन सुरक्षा परिचालन गर्नेछन्।

क्वारेनटाइनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने भनिएका भवनलाई स्थानीय तहबाट सूचीकृत गराउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सरकारले त्यस्ता क्वारेनटाइन कार्यालयहरु एकद्वार प्रणालीका माध्यमबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको जानकारी दिइयो । 

कोरोनासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना र सतर्कता अपनाउनुपर्ने विषय, तयारीको जानकारी र सबै नागरिकले अनुशासनमा बस्नुपर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक, निजी र सबै क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई परिचालन र सहकार्य गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।