कर्णालीमा देशका अन्य भूभागभन्दा दुई महिना अगाडि नै शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ। अर्थात् माघ २५ देखि नै। तर हरेक वर्ष टाउको दुखाईको विषय पाठ्यपुस्तक नै हुन्छ। परिणाम समयमै विद्यार्थीका हतमा पाठ्यपुस्तक पर्दैनन्।

पाठ्यपुस्तकका व्यापारीहरुले बजारमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याए पनि विद्यालयहरुले समयमै खरिद नगर्ने हुनाले ढिलो हुने गरेको उनीहरु बताउँछन्।

कर्णालीमा माघ २५ गते देखि नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएपनि स्कुलहरुले फागुन १ देखि १० गतेसम्ममा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्।

विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि धेरै जस्तो विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकिरहेका छैनन्।

बजारमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा छन् तर विद्यालयहरुले खरिद गर्ने प्रकृया, स्थानीय तहले निकाशा गर्नुपर्ने रमक लगायतका झण्झटिला प्रक्रियाले विद्यार्थी समयमै पाठ्यपुस्तक पाउदैनन्।

जुम्लामा अधिकाशं विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव भए पनि बजारमा भने पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रारहेको जि पी स्टेसनरीका गणेश रोकायाले बताए। 'हामीसँग कक्षा एकको पुरै तथा नौ, दशको ऐच्छिक विषय बाहेक सबै विषयको पाठ्यपुस्तक छ,' उनले भने, '९० वटा स्कुललाई हामीले उपलब्ध गराइसक्यौं। कतिपय स्कुलको खरिद प्रक्रियामा समस्या छ जस्तो देखिन्छ।'

खलंगा बजारमा व्यापारीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने गरे पनि केही विषयका पुस्तक अभाव कायमै रहेको देखिन्छ। हरेक वर्ष ऐच्छिक विषयका किताब पाउन मुस्किल भएको रत्नचूडेश्वर माविबाट एसईई तयारी गरिरहेकी छात्रा मुगा कामीले बताइन्। 'वर्षभरि किताब आएन। एसईई आइसक्यो,' उनले भनिन्, 'अब गेस पेपरकै भरमा परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका छौं। हाम्रा धेरै साथिसँग अर्थशास्त्र किताब छैन।'

यस्तै इतिहास, भुगोल लगायत ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तक समयमै नआउने, आए पनि सिमित कपि मात्रै आउने हुनाले विना पुस्तक अध्ययन गर्नु परेको विद्यार्थीका गुनासा छन्।

यता चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाइले पाठ्यपुस्तक खरिदमा खासै समस्या नहुने गरेको बताए। 'एक हप्ता अघिनै हामीले विद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयको खातामा पैसा पठाइसकेका छौ,' उनले भने, 'विद्यालयले कुन व्यापारीबाट पाठ्यपुस्तक किन्ने? कसरी किन्ने? भनेर ढिलो सुस्ती गरेका हुन सक्छन् तर नगरपालिकाले विद्यार्थी संख्याका आधारमा समयमै पैसा पठाइसकेको छ।'

पाठ्यपुस्तक खरिद गर्नका लागि विद्यालय अनुदान शिर्षकमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलमा बजेट आउथ्यो। त्यसरी आउने बजेटबाट विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने गरिएको भएपनि हाल आएर सबै स्थानीय तहले बजेट समयमै उपलब्ध गराउन ढिला गर्दा  पाठ्यपुस्तक खरिद बिक्रीमा समस्या हुने गरेको धेरैजसो व्यापारीहरु भनाइ छ।

यसै विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको जुम्ला लगायत साविकको कर्णालीका जिल्लाहरुमा शैक्षिक शत्र सुरुभैसकेपनि पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा नपुगेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट समेत पर्‍यो। शैक्षिक शत्र सुरु भएको तेस्रो सातासम्म पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द (इन्सेक)ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रिट दर्ता गराएको हो। उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ को संवैधानिक उपचारको हक प्रयोग गर्दै धारा १४४ को उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अनुसार उपधारा (१) र (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि रिट दायर गरिएको थियो।

इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, सानोठीमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मुल्याङ्कन परिषद, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सानोठीमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेको हो। त्यसैगरी विपक्षमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश बिरेन्द्रनगर सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत रहेका छन्।

त्यस्तै ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई जुम्ला, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मुगु, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई डोल्पा, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई हुम्ला, ईकाई प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, कालिकोट समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यस बिषयमा बिहीबार उच्च अदालत जुम्ला इजलासका न्यायधीश राकेश कुमार निधीको एकल इजलासले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

पाठ्यपुस्तक अभावले बालबालिकाहरुको भविष्य माथि नकारात्मक प्रभाव पारेको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा सम्बन्धी हक कुण्ठित भएको तथा निशुल्क उपलब्ध गराउने पाठ्यपुस्तकहरु यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। दायर रिटको पक्षमा अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले बहस गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश पछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उनले भने, 'विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने विषयलाई पटक पटक गम्भीर ढंगले उठ्दा पनि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कुनै चासो नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण छ। राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरि रिट दायर गरिएको हो।'