वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको आदेशले व्यक्तिको भएको महोत्तरीको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा विवाद ३ वर्षमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 

२०७३ सालमा सर्वोच्चमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदन आठ पटक पेशी तोकिए पनि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।