सार्वजनिक स्कुलमा दरबन्दी अपुग भएको अवस्थामा सरकारको सोच प्रशंसनीय हो। तर, हालको अवस्थामा उक्त कार्यविधि लागू गर्दा सरकारी स्कुलको गुणस्तर झन् खस्किने जोखिम छ।
