नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्– सुमनराज प्याकुरेल। उनी आफ्नो शैली बमोजिम हस्याङ्फस्याङ गर्दै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुगे– बिहीबार अपरान्ह।

सप्तरीबाट भर्खर आइपुगेको बताउँदै उनले संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङलाई सोधे, ‘मैले नबुझेको हो कि के हो ! प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको मान्छे राष्ट्रियसभा सदस्य हुन कसरी पाइन्छ ?’

नेम्वाङले मुसुमुसु हाँस्दै जवाफ दिए्, ‘नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुभए जसरी। देख्नु भएन?’

राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा चुनिएका नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ फागुन २१ गते सपथग्रहण गरी राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्दैछन्। उनी ०७४ मंसीरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोर्खाबाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका नेता हुन्।  

प्याकुरेलको अर्को जिज्ञासा थियोे, ‘प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई यसको कार्यकाल नसकिँदै राष्ट्रियसभामा जान हाम्रो संविधानले रोक्दैन ?’ 

सुमनको जिज्ञासा नारायणकाजीको यसै साता हुने राष्ट्रियसभा प्रवेशप्रति थिएन, बरु पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयले पार्टीभित्र पैदा भएको कम्पनमा केन्द्रित थियो।

नेम्वाङले उनलाई मनाउने कोशिश गरे, ‘कानूनी बाधा त छैन तर यो नैतिक विषय हो।’

नैतिक यस मानेमा कि जुन पदमा निर्वाचित हुन रोक्ने वाक्यांश प्रष्टसँग संविधानमा लेखेको छैन तर मन्त्री हुन भने प्रष्ट बन्देज लगाएको छ। त्यो पदमा चुनाव लड्नु आफूलाई नैतिकवान देखाउन रुचाउने नेताले आफैँ सोच्नुपर्ने विषय हो। नैतिकता चाहिँ ऐच्छिक विषय हो, बाध्यकारी होइन।   

प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका कारण नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने चर्चा सुषुप्त चल्दै थियो, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाएर प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले नेकपाभित्र ‘कम्पन’ ल्याएको छ। सुमन त्यही कम्पनको प्रभाव महसुस गरेर उपनेता भेट्न पुगेका थिए।    

गौतमको प्रधानमन्त्री सपना 

गौतमले बर्दिया– १ बाट चुनाव लड्दा नै मतदातासँग भनेका थिए– म यसपटक प्रधानमन्त्री बन्न चुनाव लड्दै छु तर स्थानीय चुनावमा पार्टीको मत कांग्रेसभन्दा ३० हजार बढी अन्तर रहेको उक्त क्षेत्रबाट उनी चुनाव हारे। त्यसपछि उनले भने, ‘मलाई पार्टीभित्रबाटै हराइयो।’

पराजयपछि पनि गौतम थाकेनन्। उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने उपायको खोजीमा लागे। यस क्रममा उनले हुम्लादेखि काठमाडौंसम्मका ‘सुरक्षित’ क्षेत्र खोजे। हुम्लाका धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराउन खोजे तर उनले छाडेनन्। काठमाडौं– ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्नसम्म तयार पारे। त्यसको विरोध भयो। आफू जित्ने देखेनन्। 

आफूनिकट युवानेता रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त कास्की– २ बाट चुनाव लड्ने चेष्टा गरे, सुरुमा। त्यसमा पनि हार्ने देखे। अनि विज्ञप्ति नै जारी गरे– हार्ने भएकाले म उठ्दिनँ भनेर। त्यसपछि यही कार्यकालभित्र प्रतिनिधिसभा जाने संभावना देखेनन्। 

त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाटै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पहल थाले। उसका लागि उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनाए। महासचिव विष्णु पौडेलले गौतमको आशक्तिमा पहल गरिदिए। अनि नयाँ ‘आइडिया’ फुराए– राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने। 

‘आउट डेटेड’ नेता 

गत शनिवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा गौतमको आकांक्षालाई पूरा गराउने प्रयत्न गरे– प्रचण्डले। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने निर्णय गराए। गजब त के भने ०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगको सदस्य भएका माधवकुमार नेपाल नै संविधान संशोधन मस्यौदा कार्यदलको संयोजक बने। विषयवस्तुमाथिको दखलका हिसाबले सचिवालयमा ‘यस्तो गर्नु हुँदैन’ भनेर ठूलो स्वरले भन्नुपर्ने नेता थिए– नेपाल। तर, उनै संयोजक हुन तयार भए। कार्यदल गोप्य राख्ने भनिएको थियो तर २४घन्टाभित्रै यसबारे सूचना चुहियो।  

‘गोप्य राख्ने’ गरी गठन गरेको कार्यदल २४ घन्टा पनि गोप्य रहेन। सूचना चुहिएसँगै पार्टीबाहिरबाट यसको व्यापक विरोध भयो। त्यसको बलमा उपनेता नेम्वाङको स्वर ठूलो भयो। चार दिनपछि बुधबार बसेको सचिवालयको अर्को बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।  

नेकपाको उक्त सचिवालयमा ‘हुँदैन’ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्ला भए। गौतम चाहिँ यति उत्साहित भए कि संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा नै तयार पारी माधव नेपाललाई दिनसमेत भ्याइसकेका थिए। 

कार्यदल संयोजक बन्न माधव नेपालको समेत स्वीकारोक्तिले देखाउँछ– उनीसहित यसअघिका सबै पार्टीप्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ‘आउट डेटेड’ भइसकेका छन्। यी नेताको चेतले देशको शासन सञ्चालन अब संभव छैन।

अक्षमताको स्वीकारोक्ति

कार्यदल गठन आफैँ सचिवालयका शीर्षनेताको अयोग्यताको स्वीकारोक्ति थियो। नेम्वाङ स्वीकार्छन्, ‘त्यो कार्यदलले काम गरेको भए सचिवालयका नेतासहित हामी स्थायी कमिटी रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि अयोग्य हौँ भनेर स्वघोषणा गरेको ठहर्थ्याे ।’ 

सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’ राष्ट्रियसभा सदस्य छन् भने गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ आफूले रोजेको क्षेत्रबाट लड्दा पनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका नेता हुन्। 

संविधानले पराजितलाई यो प्रतिनिधिसभाको आयुभरि मन्त्री बन्नसमेत निषेध गरेको छ। तर, दुई वर्ष नपुग्दै गौतम र श्रेष्ठ दुवै जनताबाट चुनिने निर्वाचनबाट संभवतः सदाका लागि भागेका छन्। प्रतिनिधिसभाको चुनाव ढिलोमा पनि तीन वर्षपछि हुन्छ। राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।

नेकपा सचिवालयका ९ जना नेतामध्ये प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री रहेका पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेल र महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। तर, सचिवालयका कोही पनि नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य देखेनन्। अनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न कार्यदल गठनमा लागे। 

कार्यदल गठन गर्ने सचिवालयका नेताहरू, त्यसमा पनि अझ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग चौँडा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिने कार्यदलको संयोजक नेता नेपालमाथि पनि ‘अयोग्यताको प्रश्न’ अवश्य खडा हुन्छ।

भलै प्रतिपक्षी दलले सत्ताधारी दलका शीर्षनेताको यो अयोग्यता नदेखेर आफूलाई ‘अक्षम प्रतिपक्षी’ सावित गरेका छन्। नत्र संसद्मा सत्तापक्षका शीर्षनेताको ‘अयोग्यता’ संसद्मा रेकर्ड गराउँथे। भन्न सक्थे, ‘सभामुख महोदय, सत्तापक्षका शीर्षनेताहरूले प्रधानमन्त्री चलाउने नैतिक अधिकार गुमाइसक्नुभएको छ। उहाँहरू आफू असक्षम भएका कारण राष्ट्रिय सभाको चोरबाटोबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रवेश गराउने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ। यो विधिसम्मत छैन।’ 

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र विशेष अधिकार

नेपालको राजनीतिक प्रणाली ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ हो। हारेकालाई प्रतिनिधिसभाको आयुभरि मन्त्री हुन संविधानमै रोक लगाएको पनि संसदीय व्यवस्थाको विकृति घटाउन हो। त्यस्तै, दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास ल्याउन नपाउने व्यवस्था अर्को सुधार थियो। यस्ता विषय संविधानसभामा छलफल भएर जानीबुझी राखिएका प्रावधान हुन्। जुन अहिले वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठका लागि संशोधनको प्रयास भइरहेको छ।

त्यसो त डेढ महिनाअघि राष्ट्रियसभामा उम्मेद्वार चयन गर्दा वामदेव गौतमलाई पनि प्रदेश नम्बर ५ बाट ‘उठ्ने भए उठ्नुस्’ भनिएको थियो। नारायणकाजी गण्डकी प्रदेशबाट लडे। तर, गौतमले प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भए म जान्न।’ उनी उठेनन्। 

प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेतले चुन्ने चुनाव लड्न समेत डराएका गौतम प्रधानमन्त्री र सरकारको विशेष अधिकार रहेको राष्ट्रपतिबाट मनोनित रिक्त एक सीटमा मनोनित गराउन क्रियाशील भए। उनले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयबाट निर्णय पनि गराए, जुन संसदीय अभ्यास प्रतिकूल छ। संसदीय प्रणाली र विधिको शासनमा प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने पद हो। 

गौतम किन यो पदमा आउन लागे भन्ने विषय नै अहिले प्रधानमन्त्री आश्चर्यचकित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा दोहोर्‍याउन चाहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई रोक्ने कार्डका रूपमा गौतमलाई अघि सारिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको निष्कर्ष छ। 

अर्थमन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यापारीहरूले दबाब दिइरहेका थिए तर उनी खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडानमा रहे। खतिवडा राष्ट्रियसभामा निरन्तरता नपाएमा उनी छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री रहन पाउने छैनन्। त्यसैले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई खतिवडा हटाउने कार्डका रुपमा अघि सारेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। त्यसैले पार्टी निर्णयविपरीत नै भए पनि उनी विशेष अधिकार प्रयोग गरी खतिवडालाई निरन्तरता दिने अडानमा छन्, जसरी ०६७ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरेका थिए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री खनालले पार्टीले विष्णु पौडेललाई गृहमन्त्री बनाउन सिफारिश गरे पनि माओवादीका कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। पौडेललाई उनले रक्षामन्त्री बनाएका थिए।  

अवकाश नहुँदा बाधा 

नेकपामा जो प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष भए पनि काम गर्न बाधा सिर्जना त्यहीँभित्रबाट हुने गरेको छ। त्यसको कारण हो– पार्टी प्रमुखलााई पूर्वप्रमुखहरूको समूहले ‘गुटबन्दी गरी बाधा सिर्जना गर्नु। 

अन्य देशमा पार्टी प्रमुख वा सरकार प्रमुख भएपछि सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिइन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति, चिनियाँ राष्ट्रपति फेरिएपछि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरी कहिल्यै देखिँदैनन्। संसदीय व्यवस्था भएको भारतमै पनि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भारतीय जनता पार्टीको अरु कोही शीर्षनेता अहिले देखिँदैनन्। मोदी नै सर्वेसर्वा छन्। 

अहिले नेकपामा प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री छन्। यी सबै एक दशकभन्दा लामो समय पार्टी प्रमुख भइसकेका छन्। राजनीतिमा ओलीभन्दा ‘सिनियर’ पनि हुन्। गौतम पनि आफूलाई ओलीभन्दा कम ठान्दैननन्।

जो प्रधानमन्त्री भए पनि बाँकी सबै मिलेर काम गर्न नदिने एमालेको परम्परा नै बनिसकेको छ। त्यसमा प्रचण्ड पनि थपिएपछि नेकपाभित्र अहिलेको समस्या देखिएको हो। 

‘गौतम प्रकरण’ मा नेकपाको सिङ्गै सचिवालय असान्दर्भिक सावित भएको छ। त्यसैले संविधानले नै अयोग्य भनी ढोका बन्द गरेका व्यक्तिलाई झ्यालबाट छिराएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयत्न गलत हो। प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरिसकेका छन्, ‘म एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढ्दिनँ।’ 

नौ लाख पार्टी सदस्य र सिंगो पार्टीलाई बन्धक बनाएर आफैँलाई सर्वेसर्वा घोषणा गरेका नेकपा सचिवालयका नौ जना नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाबाट सिक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई हातखुट्टा बाध्ने उपायको खोजीमा दिनरात चिन्तन र गृहकार्य गर्नु कसैको हितमा छैन।