अमेरिकी संविधानले २२९ वर्षअघि सरकार र संसद्सँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कम गर्न पाउने सबै अधिकार खोसेर जनतालाई स्वतन्त्रतासम्पन्न बनायो
संसद्ले वाक् स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता कम पार्ने कुनै कानुन बनाउने छैन । दुई शताब्दी र तीन दशकअघि यसै संसारको कुनै देशमा संवैधानिक व्यवस्था भयो । सन् १७९१ को अमेरिकी संविधानको विश्व प्रसिद्ध प्रथम संशोधनले जनतालाई वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र दिएन; सरकार, संसद् र सबैसँग सर्वसाधारण जनताको बोल्ने, विचार सुनाउने अरूले पढ्न पाउने गरी लेख्ने स्वतन्त्रताको अधिकार कुनै बहानामा खोस्ने, कम पार्ने वा नियन्त्रित गर्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकार खोस्यो । जनताको संविधानप्रदत्त मौलिक हक भनेको सरकारले खोस्न नपाउने हक हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गर्यो । अमेरिकी संविधानले २२९ वर्षअघि जनताका पक्षमा सरकार र संसद्सँग जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कम गर्न पाउने सबै अधिकार खोसेर जनतालाई स्वतन्त्रतासम्पन्न बनायो ।
विडम्बना अर्कातिर त्यसको २२९ वर्ष पनि हाम्रो देश नेपालको वर्तमान वर्णसंकर संविधानको प्रस्तावनामा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कैयन् शब्दहरू संविधानको भाग ३ को (१७)(२) मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने लेखेको छ । तर आधा दर्जन विधेयकहरू २०७५ र २०७६ सालमा सरकारद्वारा प्रस्तावित छन्, जो नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी वा प्रतिकूल छन् । कैयन् अमूर्त, जे पनि अर्थ लगाउन सकिने शब्दहरू जस्तै– गाली–बेइज्जती, नैतिकताको प्रतिकूल हुने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार, संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, देशको शन्ति सुव्यवस्था, नैतिक मूल्य मान्यताको रक्षा इत्यादि धेरै छकाउने शब्दाडम्बरका आडमा जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्न डराउनुपर्ने, त्रसित हुनुपर्ने भित्री उद्देश्य छर्लंग बुझिने गरी प्रस्तुत छन् ।
