महानगरपालिकाले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने र कारबाही तथा सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनविपरीत गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म कारबाही गर्न सक्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म अनुगमन भएर कारबाही त के, अनुगमन समिति नै बनेको छैन । अनुगमन समितिमा नगरप्रमुख वा नगरप्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य संयोजक हुने व्यवस्था छ । यस्तै, नगरसभाबाट महिलासहित तीनजना, ट्राफिक प्रहरी अधिकृत, महानगर प्रहरी अधिकृत, व्यवसायी र उपभोक्तासमेत समितिको सदस्य रहनेछन् ।