५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरेको विभागले अहिलेसम्म औपचारिक पत्र पाएको छैन
संसारका एक सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो । कारण ? सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।