गत वर्षसम्म आइपुग्दा हुँदैन कि भन्ने शङ्का थियो। केन्द्र सरकारले केही दिँदैन, स्रोत-साधन उसैको छ, जनशक्ति उसैको छ, कानुन निर्माणको बन्धन उतैको छ। तर, यो वर्ष अलिकति राम्रो सङ्केत देखिएको छ।
हामीले दबाब दिएर पनि होला, दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा प्रदेश सरकारले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने स्थापित भएको छ। हामीले नगरीकन हुँदैन।
