सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक रेडियोमैत्री कानून बनाउन सुझाव दिएका छन्। नवौँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) कर्णाली प्रदेशद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले नयाँ सञ्चार नीति सामुदायिक रेडियोको हितमा नभएकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
 
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले समुदायको आवाज बोल्ने रेडियोले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सफल भएको बताए। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका रेडियोको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको उनले बताए। विज्ञापन बजारको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी सहुलियत नपाउँदा सामुदायिक रेडियो आर्थिक हिसाबले धरासायी बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो।
 
अकोराबका प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेलले स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरे। अकोराबका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीले सरकारले कानूनमार्फत समुदायको आवाज रोक्ने चेष्टा गरिरहेको आरोप लगाए। “सामुदायिक रेडियोले सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ, देशभरका सामुदायिक रेडियोको भविष्य सङ्कटमा छ”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भने, “तर सरकार कानूनमा कडाइ गर्ने पक्षमा मात्र देखिन्छ।” 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भन्डारीले प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री रहेको भन्दै आशङ्का नगर्न आग्रह गरे। उनले कर्णालीको समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि छिट्टै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिने जानकारी दिए। प्रदेश सञ्चार नीति समग्र सञ्चार जगत्कै मर्मअनुसार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले राजनीतिक परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यममा खासगरी रेडियोको योगदानको प्रसंशा गरे। स्थानीय सरकार सामुदायिक रेडियोसँगै सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको उनले बताए।