नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता एवम् उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ।

उक्त मुद्दा दायर गरेपछि आक्रोशित तर ‘द्विविधाग्रस्त’ देखिएको कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेरै छलफल गर्ने भएको हो। ‘हामीले संसदीय दलको बैठकको निर्णयबमोजिम संसद् अवरूद्ध गरेका हौँ’, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बिएल नेपाली सेवालाई भनिन्, ‘यसबारे छलफल गर्न माघ २७ गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको छ।’

भुसालले भनिन्, ‘अख्तियारको गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ। यो गम्भीर छ। विस्तृत रुपमा त्यहीँ छलफल हुन्छ। निकास के भन्ने त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ।’

कांग्रेस उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत चार पूर्वमन्त्री, चार पूर्वसचिव गरी १७५ जनामाथि ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको’ विरोधमा प्रतिनिधिसभा अवरूद्ध पारेको नेताहरूले संसद्मै बताइसकेका छन्। तर, उक्त अवरोधको माग के हो र त्यसलाई कसले सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसभित्र द्विविधा र अप्ठेरो देखिएको हो।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र अवरोध

संसदीय लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित विधिको शासनको वकालत गर्ने राजनीतिक दल हो– नेपाली कांग्रेस। कांग्रेसको निरन्तर अडानका कारण संविधानसभाबाट अहिलेको राजनीतिक प्रणाली निर्माण भएको हो।

तर, संसदीय सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ‘बटम लाइन’ मा अडिएको त्यही कांग्रेस अहिले अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको मुद्दाको विरोधमा संसद् अवरोध गरेको छ। त्यसबेला अडान राख्ने नेताहरू अहिलेको गतिरोधको  निकास के भन्नेबारे अनभिज्ञ छन्।

संविधान निर्माणका बेला मुख्य भूमिका खेलेका हाल राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘संसद्लाई कसरी निकास दिने भन्ने जो कुरा छ, अवरोध गर्नुपर्छ भनेर जो कस्सिएका छन्, उनैलाई सोध्नुस्। न थाकुन्जेल गर्ने, थाकेपछि छाड्ने त होला नि !’

पहिलो दिन सदन अवरुद्ध गर्नुअघि बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कांग्रेस सचेतक भुसालले भनेकी थिइन्, ‘सांकेतिक विरोधस्वरुप आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिँदैनौँ।’ यो प्रारम्भीक विरोध थियो। शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संवैधानिक आयोगलाई सरकार आफैंले चलाउन खोजेको र पक्षपातपूर्ण निर्णय गरेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका थिए।

एकातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले संसद् अवरोध जारी छ। यो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०५२ साल भदौ १२ गते संसद् पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन एमालेले सडकमा गरेको विरोधसँग तुलना गर्छन् कतिपय सांसद्हरू।

अर्काथरिको आरोप छ– राज्यको स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको संविधानबमोजिमको मुद्दाविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसले अब पनि ‘शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त’ भन्दै ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ को वकालत कुन नैतिकताको आधारमा गर्ने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा पक्षधरता देखाएको भए पनि त्यसलाई अदालतले हेर्छ र न्याय निरुपण गर्छ भन्ने हाम्रो प्रणाली हो। त्यसैले छिटो न्याय निरुपणका लागि सबै दल मिलेर ताकेता गर्नु विधिसम्मत हुन्छ।

रूलिङ गरेनन् सभामुखले

त्यसो संविधानमै प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि संसदभित्र कुरा उठाउन मिल्दैन।’ त्यसैले कांग्रेस सांसद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउनेबित्तिकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधिको शासनको रक्षा गर्न ‘रूलिङ’ गर्नुपथ्र्यो, ‘माननीय सदस्यहरू, संविधानको व्यवस्था यस्तो छ। यसतर्फ म ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ शायद् अनुभवहीन नयाँ सभामुख भएर पनि होला, उनले त्यो साहस देखाएनन्।

विघटित संविधानसभा अध्यक्ष एवम् नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधान निर्माणका बेला संसद्का क्षेत्राधिकारबारे केही काँटछाँट गरे पनि अदालतको व्यवस्थालाई जस्ताका तस्तै राखेको स्मरण गर्छन्। उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा संसद्बारे केही हेरफेर गरे पनि अदालतबारे भने पहिलेको संविधानका व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्यौँ। अदालतले कुनै पनि किसिमको दबाब महसुस गर्न हुँदैन। अहिलेको विरोधले अदालतमाथि दबाब हुन्छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगविरुद्ध कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको छ तर प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्रीले जस्तो अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले सदनमा गएर जवाफ दिने व्यवस्था संविधानमा छैन। अख्तियारको मुद्दा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने वा जवाफ दिन सक्ने विषय पनि होइन। त्यसैले कांग्रेसको अवरोध संसद्भित्रबाट संबोधन गर्नसक्ने विषय हुँदै होइन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षधरताबिना निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न होस् भनेर नै निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो। यी आयोग आफैंले दण्ड–सजायसमेत सुनाउँदा निष्पक्षता नरहने हुनाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यो बुझेरै हो, यसअघिका विरोधहरुमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्ने कांग्रेसले यसपटक त्यस्तो कुनै माग राखेको छैन।

कांग्रेस र नेकपाकै कतिपय नेताहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र राजनीतिक आग्रहबाट प्रभावित भएको बताउन सङ्कोच मान्दैनन्। कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘अभियोगपत्र आकाशजत्तिकै उज्यालो छ। कसैलाई जोगाउने र कसैलाई फसाउने काम गरेको छ। यसमा द्विविधा भएन। निकास के भन्ने चाहिँ कांग्रेसका राजनीतिज्ञहरूलाई नै सोध्नुस्।’

संसद् अवरोधको नेतृत्व गरिरहेकी कांग्रेस सचेतक भुसाल भन्छिन्, ‘म निकासका विकल्प के–के भनेर अहिले नै भन्न सक्दिनँ। पार्टी उपसभापति र उपनेतासमेत रहेका विजयकुमार गच्छदारमाथि नै यत्रो घटना भएपछि यसबारे केन्द्रीय समिति नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’

सिद्धान्तले भन्छ– संसद् जनताको आवाज जनप्रतिनिधिले बोल्ने थलो हो, यो अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज बन्द हुन्छ। तर, संसदीय व्यवस्था र विधिको शासन भन्ने कांग्रेस ‘कन्फ्युज्ड’ छ। संसद् अवरुद्ध त पारेको छ तर माग प्रष्ट छैन।

माग थाहा पाए सत्तापक्षले सघाउने

आफैंले पटक–पटक संसद्मा उठाउँदै आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ तर कांग्रेस त्यसविरुद्ध संसद् घेर्दै छ। न अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे संसद्मा आएर जवाफ दिन सक्छन् न त सरकारले प्रतिपक्षको माग भन्दै अभियोगपत्रमा भएका नाम घटाउन वा हटाइदिन सक्छ।

‘सदन कसरी खुलाउनुहुन्छ’ त भन्ने प्रश्नमा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘ संसद् अवरुद्ध छ, हामी प्रतिपक्षलाई सघाउन चाहन्छौँ। हामी के सहयोग गरौँ। म छक्क पर्छु। माग के हो? कोसँग मागेको हो? त्यो प्रष्ट भएदेखि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। वास्तवमा हामी कन्फ्यूज्ड छौँ।’