उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रमतर्फ करारमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनुपर्ने ठहर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो। 

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो।

'२०७६ माघ ३ गते प्रकाशित सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा लिखित जवाफ परी निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले हाल यस अदालतबाट मिति २०७६ माघ ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन, नियमानुसार गरी पेश गर्नु' आदेशमा भनिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न माग गर्दै सुशीला थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलासले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशसँगै स्टाफ नर्स तथा अनमीलाई कामकाजमा खटाउन बाटो खुलेको मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विर्षबहादुर शाहीको भनाई छ।

मन्त्रालयले सफल उम्मेदवारलाई आफ्नो सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित असार मसान्तसम्म तोकिएको स्थानमा करार सम्झौताका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिसकेको छ। करार सम्झौतापछि फागुन ७ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।