मुलुकवासीका लागि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ राष्ट्रियता। राष्ट्रियता कमजोर भयो भने हामी असुरक्षित हुन्छौं। विश्वका कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। तर हामीले राष्ट्रियता कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छौं। आज राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ। राष्ट्रियता मात्र होइन, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा समेत सरकार उदासीन छ। जनताले कम्युनिस्टका नाममा मतदान गरेका राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्, चाहिरहेका पनि छैनन्। सरकारमा गए तर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। यो कम्युनिस्टका नाममा कलंंक मात्र नभई मुलुक र जनताका निम्ति विडम्बना हो। के पुरानै परिस्थिति निरन्तरताका लागि थियो त्यति ठूलो संघर्ष, बलिदानी र परिवर्तन ?

राष्ट्रियतामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार छिमेकबाटै भएको छ। भारतीय शासक वर्ग (हाम्रो भाषामा ‘भारतीय विस्तारवाद’) ले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, त्यो नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण मात्र नभएर कब्जा पनि हो। उसको सैन्य टुकडी अहिले पनि नेपाली भूमिमा परेड खेलिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रियतामाथि योभन्दा ठूलो प्रहार अरू के हुन सक्छ ? के सरकार गम्भीर बन्ने बेला भएको छैन ? लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रमाण सुगौली सन्धि पर्याप्त छैन र ? योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? जनताले मालपोत बुझाएका रसिद छन्। नापी विभागले नापजाँच गरेका प्रमाण दाखिला गरेको छ। त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर कसैले दाबी गर्दैमा उसैको हुने भए हामीले त्यस्तो दाबी गर्न सक्दैनथ्यौं र ? सरकार किन मौन बसिरहेको छ ? पहल भइरहेको छ भन्ने सतही खालका टिप्पणीले समाधान निस्कन्छ ?