केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले मिति २०७५ साल चैत २८ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।  

प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, नक्साल मार्फत तालुक गृह मन्त्रालयमा बुझाईएको प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता वेल बहादुर पाण्डेले जानकारी दिए। 

गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको सो जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवासस्थल, हाई प्रोफाइलहरूको निवास भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील रहेका स्थानको सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका थिए।

ललिता निवासभित्र पर्ने बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग बयान लिने काम भइरहेको छ। 

सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिकरण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। 

हाल अख्तियारले मोहीको नाममा खडा भई जग्गाधीन पुर्जा भएकाहरूलाई आफ्नो जग्गा भएको प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो। तर जग्गाधनीको प्रमाण जुटाउन नसकेको धेरै नक्कली मोही खडा गरिएको भेटिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

२०६२ सालमा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले सो जग्गा सस्तोमा किनेका थिए। पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए।

अख्तियारले हालसम्म अनुसन्धानमा मोहीले जग्गाको विषयमा दाबी गर्न आएका छैनन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको क्षेत्र विस्तारका क्रममा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरेर मोहीको विवरण मागेको थियो।