अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतले मागेको कागजात उपलब्ध नगराएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोगका सचिव स्वयमलाई इजलासमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आयल निगमका पूर्व महाप्रवन्धक युवराज शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँदा अनुसन्धान अधिकृत तोक्न गरिएको निर्णयको फाइल उपलब्ध नगराएको भन्दै आयोगका सचिवलाई आफैं इजलासमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७५ सालमा दुई पटक आदेश गरेर अनुसन्धान अधिकृत तोक्नेगरी भएको निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको थियो। यद्यपी अख्तियारले भने निर्णयको कागज नै नभेटिएको जवाफ दिँदै अटेरी गर्दै आएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशमा अख्तियारको जवाफलाई गैर जवाफदेहिपूर्ण काम कारबाही भएको बन्दै त्यस्तो सामान्य अभिलेख पेश गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृति गलत भएको बताएको छ।
आदेशमा कागजात अभिलेख खोजी पेश गर्न १५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी मुद्दाको पेशी तोक्न र सो पेशीका दिन अख्तियारका सचिवलाई स्वयम निर्णय, फाइल र अभिलेख लिई इजलास समक्ष अनिवार्य उपस्थित हुन समेत निर्देशन गरेको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द राज जोशीको मुद्दा चलाउने फाइल नपठाएको भन्दै अदालतले सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियार सचिवले आफूअघि मुद्दा चलेदेखि हालसम्म १५ जना सचिव फेरीएकोले कामकारबाहीको ब्यक्तिगत जिम्मेवारी लिन नसक्ने तर आदेशको कार्यान्वयनका लागि अधिकतम काम गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए।
