संसदको विधायन समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजाय हटाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो। यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए।
विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सिफारिस गर्न सक्ने मात्र व्यवस्था रहनेछ। यो विधेयक सोमबार नै समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरेको समितिका सभापति परशुराम मेघी घुरुङले जानकारी दिए।
