पर्साका १४ स्थानिय तहकाे सार्वजनिक सुनुवाइ रोकिएको छ। जनप्रतिनिधीहरुको लापरवाहीका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ रोकिएको हो।
स्थानिय तहहरुमा जनताहरुबीच सार्वजनिक सुनुवाइ नहुँदा विकास निर्माणमा अपारर्दशिता भएको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन्।
सार्वजनिक सुनुवाइ बिना नै पर्साका पालिकाहरुले गत आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण समेत गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि पर्साका १४ मध्ये एउटा स्थानिय तहले समेत सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुले विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको हुन सक्ने स्थानीय बुद्धिजिवीहरुले गुनासो गरेका छन्।
‘प्रत्येक आर्थिक बर्षमा ३ पटक सार्वजनिक सुनवाई गर्ने नेपाल सरकारले प्रावधान राखेपनि पर्सामा चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा अझै एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’ एक स्थानीयले भने।
नियमअनुसार आर्थिक वर्षको मंसिरमा नै सार्वजनिक सुनवाई गरी कामको जानकारी गराउने भएपनि पर्साका कुनै पनि पालिकाले गर्न नसक्नु प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनले बताए।
जनप्रतिनिधी आएको २ वर्ष ६ महिना बितिसक्दापनि जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबीच समन्वय हुननसक्दा विकास निर्माणको लागि बजेट सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीहरुको गुनासो रहेको छ।
