फौजदारी तथा दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नेमध्ये एक आदेश दिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले मात्रै थुप्रैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ। जसबाट आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सात करोड २३ लाख ७४ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ धरौटी असुली गरेको छ। सर्वोच्चको कुल धरौटीमध्ये ९८ लाख ५४ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने तीन लाख ७२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जफत भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा धरौटी मात्रै गत आर्थिक वर्षसम्मको १४ करोड २८ लाख ६ हजार सात सय ७९ रुपैयाँ रहेको थियो भने अब २० करोड ५३ लाख २७ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि गठन भएको विषेश अदालतले मात्रै १० करोडभन्दा बढी धरौटी उठाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा विषेश अदालतले मात्रै १० करोड ६ लाख ७६ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ धरौटी उठाएको छ।
विषेश अदालतमा गत आर्थिक वर्षसम्मको धरौटी ३२ करोड नौ लाख ३८ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ रहेको थियो। विषेश अदालतका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काका अनुसार अदालतले अभियुक्तसँग माग गरेको धरौटी राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ। राष्ट्र बैकले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रयोग गर्न नपाइने उनले बताए।
