नागरिकले सरोकारवालासँग जवाफ माग्ने समय घर्किन लागिसक्यो। दशक बितिसक्दा पनि किन बन्दैनन् सडकहरु।
बिश्व प्रसिद्ध गायक बव मार्लीले भनेका थिए – एउटा ढोका बन्द हुँदा अर्को ढोका खुल्ला हुन्छ। यो भनाई मान्छेको जीवनमा मात्र हैन ठाउँ र परिबेशलाई पनि सुहाउँछ। देश र दुनियामा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर हामी फरक चेतनाबाट गुज्रिरहेका छौं। हाम्रो नीति र नेतृत्वले आशावादी हुन कहिल्यै सिकाएन।
यसपल्ट कल्पनापुरमा उभिएर एक अनौठो सपना देखें मैले। त्यो सपना देखिरहँदा ल्याप्टपको किबोर्डमा मेरा औला चलमलाईरहेका थिए र मैले सपनालाई डिजिटल कागजमा उतार्ने धृष्टता गरें।
देश संघीयतामा गइसकेपछि, राजनीतिक बिभाजनको कामकारबाही सुरु भयो। मान्छे देश भुलेर प्रदेश चाहियो भन्दै सडकमा उर्लिए। राजनीतिक विभाजन सकियो। फेरि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बिबाद चुलियो। जनता त्यसबेला पनि सडकमै आए।
पाउँदा रमाउनु र गुमाउँदा दु:खी हुनु संसारी नियम हो। मान्छेको प्रवृती र प्रकृती पनि हो। बिभाजनपछि पाउने र गुमाउने बीच उतारचढाब सकियो। सबै सेलाए। आधुनिक बिश्वमा जुन किसिमको बिकासले तिब्रता लिदैछ। हाम्रो देशमा पनि बिकासका मुद्धामा मस्तिष्क मन्थन हुनुपर्ने थियो। सम्भावना खोजिनुपर्ने थियो। अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने थियो । केही गरिएन। कुकृत्य उसै रहे। सांसद र मन्त्री बिकास भन्दापनि बिलासितामा रमाउन थालें।
दिपायल राख्दा उपयुक्त हुने भनिएको प्रदेश राजधानी कैलालीमा सरेपछि गुमायौं भन्नेहरु यसरी सुस्ताएकी मानौ अब उनीहरुको अस्तित्व समाप्त भएको हो। त्यसपछि सोचे कुनै पनि आन्दोलन अर्थहीन छन् । पाउनेहरु यसरी निदाएकी राजधानी पायौं भन्ने भावले मात्रै कल्पनाको अमराबतीमा पुर्याईदियो सबैलाई।
शाषकको मानसिकतामा सञ्चालित राज्य व्यवस्थाले सम्भावना खोज्ने र तिब्र बिकासमा देशलाई लैजाने कुरा भुलिदियो। सिटामोल नपाईने गाउँका व्यथा उस्तै रहे। सकिने जति कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु र नसकिएकालाई गरिखाउन भनेर ठेकापट्टा सुम्पिनु। डोजरले पाखापखेरा भत्काउँदै छोड्दै जानुलाई बिकास मानिन् थालियो। हुँदाहुदै संचारमाध्यम यतिसम्म भन्न थोलेकी– प्रदेश सरकार ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाउन सफल भयो। यस्तो अदभूत र बिलक्षण प्रतिभा भएका नेतृत्वकर्ताले किन सोचेनन् होला? गाउँ समाजलाई द्रुतगतिमा बिकसित बनाउने फास्ट आइडियाहरु।
मान्छे शक्तिमा पुग्नु र शसक्त हुनु। जान्नु र बोध गर्नु फरक कुरा रहेछ। राम राज्यको नेतृत्वमा। अझ परिस्कृत भाषामा भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक राज्य व्यबस्थामा। राज्य संचालकलाई शासक भन्न बाध्य हुदैछन् नागरिक। किन सेवकहरु शासक हुदैछन् त्यो तिनैले सोचुन्।
हामीले योजना ठेकेदारलाई सुम्पिएका थियौं ठेकेदारले काम गरिदिएन्। सजिलै भनिदिन्छन् सरोकारवाला। एउटा ठेकेदारले रोक्दा रोकिने बिकासको बृक्षारोपण थिएन लोकतन्त्र। जनतालाई भुल्याउन खुब सजिलो छ। जे भनेपनि पत्याईदिन्छन्। ठेकेदार र कार्यान्वयन पक्षको गठ्जाेड कसलाई थाहा छैन र। एउटा दलाल, एउटा ठेकेदारको अवरोधले बिकास रोकियो भन्ने जवाफदेहीता यो जुगमा पचाउन नसकिनु पर्ने हो। तै पनि पचेकै छ।
म्याद थप्दै गयो। बर्ष गर्जर्दै गयो। बजेट थप्न सजिलो हुन्छ। आसेपासेको भरणपोषणमा सहजता हुन्छ। यत्ति भन्न नसकेर घुमाउँरो पाराले किन दोष थुपारिन्छ ठेकेदारलाई? के ठेकेदार बदल्न नसक्ने हैसियतका नेतालाई सरकारमा पठाइएको हो? या नेता नै आफै मुकुण्डोधारी ठेकेदार हुन्?
जुनसुकै सरकार आएपनि अरु कुरामा असहमत होलान् दलहरु। तर बिकासका मुद्धामा जो पनि चुपचाप हुन्छन् । बोल्न चाहँदैनन्। बर्षौदेखि सपना बुनिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन्।
आजभन्दा दशबाह्र वर्षअघि स्कुल पढ्दै गर्दा सुनिन्थ्यो– धनगढीबाट दिपायल पुग्न एक बिहान पनि लाग्ने छैन अरे। त्यो अरेवाला दशकको समय बितिसक्दा पनि अरे मै रह्यो। काम सुरु भयो भनिएको फास्ट ट्रयाक बनेन्।
कैलालीको स्याउले बजारदेखि डोटीको दिपायल पुग्ने उक्त सडक बनेको भए हाल संचालनमा रहेको सडक भन्दा १ सय १० किलोमिटरको दुरी छोटो पर्ने थियो। यति छोटो ८२ किलोमिटर लम्बाईको सडकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने छाँट कहिल्यै देखिएन। छोटो सडकको बन्ने समयावधि झनझन लामो हुँदै गयो। त्यो बनेपछिको भविश्य कस्तो रहला भन्ने बिषयलाई महत्वहीन ठानियो।
उसबेला रेडियोमा समाचार सुन्दा लाग्थ्यो उहिलेको जमानामा त त्यति राम्रो सडक बन्यो। अब बन्छ भनेपछि त कसो नबन्ला नयाँ सडक।समाचार भन्ने रेडियोले भनेको कुरा झुटा हुदैन होला सोचिन्थ्यो। तर रेडियोले भनेका सबै समाचार साँचो नहुँदा रहेछन्। आजका मितिसम्म आइपुग्दा द्रुतमार्ग बन्ने कुनै लक्ष्य र लक्षण देखिएन।
द्रुतमार्ग नबने पनि बन्लाकी भन्ने आशा भने नागरिकले कहिल्यै मारेनन्। लामो समय बित्दा पनि पर्खिरहे छोटो दुरीको बाटो। सायद बाटो बनिहाल्याे भने कालान्तर सुखद छ भन्ने चेत नागरिकमा रहेकै छ।
छोटो दूरीको अत्याधुनिक बाटो पहाडमा बन्यो भने लामो यात्रा छोटिने थियो। बाटो क्षेत्रका ठाउँको उत्पादनले बजार पाउने थियो। ढुवानीमा लागत कम हुने थियो। मान्छे रोजगार बन्ने थिए। यो पाटो त छँदैछ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो प्रदेश राजधानी तराई ओर्लिएपछि दिपायलको अस्तित्व समाप्त भयो भन्नेले दिपायलको भविश्य कल्पना गर्न छोडिदिएका छन्। दिपायलका घर घडेरी र पसल बेचेर प्रदेश राजधानी आसपासमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता व्यवसायीको बनिसकेको छ।
कैलालीको सिमानासँगै सुरु हुने भारतको उत्तर प्रदेश गर्मीको समयमा अतालिन्छ। खडेरी सुरु हुन्छ उत्तर प्रदेशमा। तातो लु चल्छ। दुधुवा नेसनल पार्कमा गर्मी र खडेरी छल्न रुमल्लिरहन्छन् भारतियहरु। भेटाउँदैनन् शितल बतास। त्यहाँको विस्फोटित जनसंख्या कतै बिचरण गर्ने ठाउँ भैदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ। उत्तरतिर नजर लगाउँछन्। नेपालका हरिया पहाड र सेताम्य हिमाल कल्पिएर बस्छन्।
बर्खामा चिसो छल्न पाए हुन्थ्यो सोच्ने भारतियहरु हिउँदमा पहाड सुकिला बन्ने गरि पर्ने हिउँबर्षामा रमाउन चाहन्छन्। तर यहाँ त हिउँफूल्ने पहाड मात्रै छन्। पहाड उक्लिने बाटा छैनन्। मन लोभ्याउने हिमाल छन्।हिमाल पुग्न सजिलो छैन। सयौं किलोमिटरको भिरालो पहाडको डर लाग्दो यात्रा सबैका लागि कठिन छ। भारतीयका लागि मात्रै हैन कैलाली कन्चनपुरबासीलाई पनि पहाड उक्लिनु ठूलो सकस हुन्छ।
सालमुनी र बासुधारा जस्ता पौराणीक र धार्मिक महत्व बोकेका पबित्र तिर्थस्थलहरु। ऐतिहासिक भैरबकोट दरबार। प्रसिद्ध शक्ति पिठ शैलेश्वरी मन्दिर। मान्छेले भुलिदिए। त्यहाको सम्भावनालाई नजर लगाउन बिर्सिदिए।
कलकल बग्ने सेती नदिमा नारी दाङदेखि दिपायलको सेती पुलसम्म बस्तीबिहिन ठूलो भुभाग छ। त्यहाँ बाध बाँधेर नदिमै कृतिम ताल निर्माण गर्न सकिन्थ्यो की? त्यसबाट दिपायलको मौसममा केही सितलता थपिनुका साथै माछापालन र पर्यटनका गतिबिधीलाई बढावा दिन मिल्थ्यो होला?
दुईचार घण्टाको यात्रा तय गरेर कैलालीबाट दिपायल पुग्न सकियो भने घोल्ताडामाथीको रमणीय पहाडबाट प्याराग्लाईडिङमा उड्दै सेतीमाथीको आकासमा फन्को लगाउने रहर सबैले गर्थे होलान?
यहाँ एउटै बाटोले एक युग चल्ने भएपछि। एकै बिकासले पुगिजान्छ भन्ने सोचले सेतीमा पर्यटनकै लागि मात्रै भएपनि जलाशय बनाउनु पर्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान किन गर्छन शासकहरु? भैरबकोट दरवारलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याएर किन बनाउँछन् ऐतिहासिक संग्रहालय? किन हुन्छन् पर्यटन गतिबिधीको सम्भाबनाको खोजी ?
सुबिधायुक्त बिकासका पूर्वाधार निर्माण भयाे भने दिपायल पर्यटकको थप मनोरञ्जन र बिचरण गर्ने ठाउँ बन्ने थियो। शैलेश्वरीको दर्शन गर्दै मोटर चढेर केहीबेरमै फूलले झकिझकाउँ खप्तडका पाटनमा डुल्न पाईनेभए को पुग्न चाहदैन् थियो धर्तीको स्वर्गमा। यहाँ हिसाबकिताबमा कुरा मिल्दैन। कहिल्यै बन, कहिल्यै जमिन। सरकारकै एक अर्को निकायमा बार्गेनिङ टुंगिदैन।
कहिल्यै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई द्रुतमार्ग बनाउन भन्छ। कहिल्यै खोसेर अर्कै ठेकेदारलाई सुम्पिएको खबर आउछ। आयोजना एकपछि अर्कोचरणमा अलपत्र पर्दै जान्छ। हुँदाहुँदै द्रुतमार्ग निर्माण थालेको एक दशक बित्यो पूर्णरुपमा ट्रयाक समेत खुल्न सकेन।
हाल सञ्चालनमा रहेको सडकमा हिउँदको समयमा हिउँमा अड्किएर हजारौ मान्छेको बाटोमै बिचल्ली हुन्छ। बर्खामा पहिरो जान्छ फेरी त्यस्तै हाल दोहरिन्छ। पहाडका सात जिल्ला प्रवेश गर्ने अर्को बैकल्पिक मार्ग छैन। एउटै बाटोमा निर्भर रहनु परेको छ। यदी फास्ट ट्रयाक बन्यो भने अछाम र बाजुराका नागरिकसमेत प्रत्यक्ष लाभान्बित बन्ने थिए। बैकल्पिक मार्गमा दिपायलदेखि डेल्धुरासम्मको बाटोले बझाङ, बैतडी र दार्चुलासमेत जोडिने थिए।
उत्तर प्रदेशको करोड जनसंख्या सँगै बाह्रय पर्यटनलाई भुलेर कैलाली र कन्चनपुको जनसंख्यालाई मात्र आँकलन गरेर आन्तरिक पर्यटनसँग मात्रै पनि द्रुतमार्गलाई जोड्ने हो भने कैलालीबाट छ सात घण्टामै खप्तड पुग्न सकिने सम्भावना छ। त्यस पश्चात धान्न नसक्ने पर्यटक खप्तडले भित्र्याउने थियो।
गुजारा चलाउने बिकल्प खोज्दै सुदूरपश्चिमेली सँधै लाहुरे भएर भारतका गल्लीमा भौतारी रहन्छन्। भारतमा काम गर्न जानेलाई सुदूरपश्चिमका पहाडमा लाहुरे भन्ने चलन छ। भारतमा लाहुरे भएर गल्ली चहार्दै जुनी बिताउँछन् नेपालीहरु। परदेशीनु गरिबको संस्कार जस्तै बनेको छ। गाउँ रित्ता बनाएर काम खोज्न लाखौं नागरिक भारतमा ज्याला मजदुरी गर्दैछन। आफू भित्रका सम्भावनाको खोजी कस्ले गरिदिन्छ? सम्भाबनाहरु सम्भब कस्ले बनाईदिन्छ?
देशमा भागबण्डाका आन्दोलन सधैं भइरहे। नेताले जुनबेला प्रयोग गर्न चाहे जनता निसंकोच सडकमा आए। तर बिकासका लागि कहिल्यै आन्दोलन भएनन्। कहिल्यै जनतालाई सडकमा बोलाइएन। आशा र विश्वासमा रहेका जनता आफै सडकमा आउन सकेनन्। हिजो नीति नियमका लागि नारा लगाका जवाफदेहीताको माग गर्दै कहिले आउँलान सडकमा। देशमा नीति नियमको लडाई सकियो। अब जवाफदेही सरकारको जरुरत छ। जवाफदेहीताको सवाल बाँकी छ। नागरिकले सरोकारवालासँग जवाफ माग्ने समय घर्किन लागिसक्यो। दशक बितिसक्दा पनि किन बन्दैनन् सडकहरु। दर्जनौ दशक पार गरिसक्दा पनि किन सुरु हुदैनन् राष्ट्रिय गौरबको ट्याग लगाईएका आयोजनाहरु? जवाफ माग्नेबेला यै होे।
समथरमा राजधानी सारेका नेतालाई पहाडे बिकासको जरुरत नपर्ला। जनतामा भ्रम फैलाईदिएर भावनात्मक सम्बन्धमा दूरता ल्याउन खोज्नेले जोड्नपनि जान्नुपर्छ। शहरमा महल उभ्याएर पहाडमा चुनाबी बिकास गर्ने नेतालाई द्रुतमार्गको जरुरत छैनपनि । चुनाब लड्न त घोडाचढेर पनि पुगिहालिन्छ। तीनलाई जीवनको अन्तिम क्षणमा एम्बुलेन्स दर्गुने बाटो चाहिएको छैन। तिनका महलनजिक सरकारका ठूलाठूला अस्पताल छदैछन्।
देशलाई सन्तुलनमा लैजान। आफ्नै भूगोलमा गरिखाने माहोल बनाउन। अकालमा बाटोमै मर्ने बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन।बसाईंसराईं रोकेर भएका अथाह सम्भावनालाई सम्भव तुल्याउन बिकास निर्माणका काम छिटो सम्पन्न हुनु जरुरी छ। बिश्वव्यापी उष्णता बढ्दैै गईरहेको अवस्थामा तराईको भूगोलमा तापक्रम बढ्दो छ। बासबस्न योग्य पहाडले तराईको बढ्दो आवादीलाई रोक्न सक्नुपर्छ। तराईका अन्य सम्भावनालाई जोगाउन सक्नुपर्छ।
एक पल्ट आफ्ना घरघडेरी जोड्ने र कार्यकर्ताको पोषण गर्ने राजनीतिलाई बिर्सिएर देशका लागि र बिकासका लागि राजनीति गरे पाप नलाग्ला। धनगढी खप्तड सपनाले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो सहयोग पुग्ने सम्भावना छैन र? यसबारेमा बिचार र बहस हुन सकिरहेको छैन। सम्भाबना केलाउन आवश्यक छ। हैन भने यै द्रुतमार्ग बन्न अझ अर्को दशक नबित्ला भन्न सकिदैन।