कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको छ। यहाँका स्थानीय तहले अहिले सम्झौता गरेर चैतबाट मात्र काम शुरु गर्ने जनाएका छन्। 

उपल्लो डोल्पाका चार र तल्लो डोल्पाको एक स्थानीय तहमा विकास निर्माणर्मा  समस्या भएको छ। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, छार्कातामसुङ गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, काइके गाउँपालिकाको माथिल्लो भाग, मुड्केचुला गाउँपालिकाको वडा ५, ६, ७, ८ र ९ मा समेत भारी हिमपातका कारण विकास निर्माणमा समस्या आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

हिउँ पग्लिएपछि मात्र पूर्वाधार विकासका काम शुरु हुने शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसीतन्दुप गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले सम्झौताको काम मात्र शुरु भएको छ। हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासी बेँसी झरेका छन्। चैतमा तातो भएपछि मात्र आफ्नो थाकथलो फर्किएसँगै विकास निर्माणका काम शुरु हुने उहाँले जानकारी दिए। अहिले उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासी जडीबुटी, जम्बुलगायतका वस्तु लिएर तल्लो भागमा व्यापार गरेर बस्ने गरेका छन्।

तातो मौसम शुरु भएसँगै हिमालमा यार्सागुम्बा सङ्कलनको मौसम शुरु हुनुका साथै विकास निर्माण कामले तीव्रता पाउने जनाइएको छ।  उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहका कार्यालयसमेत सदरमुकाम दुनैमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर विकास निर्माणको सम्झौता गर्ने काम भइरहेको काइके गाउँपालिकाले जनाएको छ। हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पामा बस्ने अवस्था नभएकाले सम्झौता, सिफारिस अन्य काम सदरमुकाम बाट भइरहेका हुन्।
 
त्यस्तै हुम्ला तथा मुगु जिल्लाका अधिकांश भागमा हिमपातका कारण विकास निर्माणका काम शुरु गर्न नसकिएको बताइएको छ  । हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, चङ्खेली, सर्केगाड  तथा खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भारी हिमपातले विकास निर्माणका ठप्प भएका छन्। त्यस्तै मुगुका अधिकांश स्थानीय तहमा हिउँ भरिभराउ भएका कारण काम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। 

सम्झौता भएको मितिदेखि  काम सञ्चालन नहुँदा असार मसान्तसम्म सवै विकासका  काम पूरा नहुने समस्या वर्षेनी चुलिँदै आएको छ। उपल्लो डोल्पामा चैतमा मात्र शुरु हुने गर्दछ। चैतमा काम शुरु भएसँगै पुनः वैशाखमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्थानीयवासी पाटनतिर जाने भएकाले विकास निर्माणको काम रोकिने गरेको छ। 

कहिले हिमपात त कहिले यार्सागुम्बाका कारण कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको विकास निर्माण तोकिएको मितिमा पूरा गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। सङ्घ र प्रदेशबाट निर्माण हुने आयोजनाको अख्तियारीसमेत ढिला आउँदा काम तोकिएकै मितिमा गर्न अर्को चुनौती थपिने गरेको छ।