ऋण लिँदा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम
सरकारले यही वर्षको साउनदेखि अनिवार्य रूपमा करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो, त्यो व्यवस्था ल्याएको ६ महिना नबित्दै राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिँदा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मध्यमवर्गका जनता साहुकार, सहकारी तथा ‘मिटर ब्याजी’बाट ऋण लिन बाध्य हुन थालेका छन्
ऋण लिँदा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बनाएको नीतिले सर्वसाधारण जनता खासगरी मध्यमवर्गलाई जबर्जस्ती साहुकारकहाँ पुर्याउने स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले २९ पुसबाट बैंकबाट व्यक्तिले घर, गाडी र आवधिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता वा दाखिला गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले खासगरी मध्यमवर्गले बैंकबाट ऋण लिन अप्ठ्यारो बनाएकाले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्र वा सहकारीमै निर्भर रहने भएका हुन् ।
