छुई अर्थात छाउपडि, महिनावारीमा महिलाहरुलाई छुन नहुने परम्परा। रजस्वला र सुत्केरी भएका बेला घरका कुनै पनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने एक अन्धविश्वास। रजस्वला भएको बेला समयमा घर भन्दा केही पर बनाइएको झुपडी। जसलाई छुइकिल्लाे(छाउगाेठ) भनिन्छ। कर्णाली र  सुदूरपश्चिम लगायत दुई दर्जन बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ। छुइप्र प्रथा जस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारका विरुद्घ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको थियो। 

याे कुरीति महिला हिंसाको एक हिस्सा बनिसक्दा पनि कम हुन सकेन। बरु यसले निम्त्याउने समस्या सतहमा अाइरहे। छाउगोठमा बसेकै कारण १६ जनाले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ। अछाममा एघार वर्षको अवधिमा १४ महिलाकाे ज्यान छाउगाेठमा गयाे। सुदूर पश्चिमका अन्य जिल्लामा समेत महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाएका घटना छन्। कर्णालीमा भने गोठमा मृत्युवरण गरेकाे घटना देखा परेकाे छैन्। र पनि यसकाे रुप त विकराल नै छ।

यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ९ पुसमा एक निर्देशन जारी पनि  गरेको छ। गृहले भनेको छ, 'छाउपडि उन्मुलन गर्न संयन्त्र बनाउनु।' यो कुप्रथाबाट सबै भन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र सुदूर पश्चिम र कर्णाली नै हुन्। छाउपडि मान्ने जिल्ला मध्ये  जुम्ला पनि एक हो। आधारिक सरकारी तथ्यांक नभएपनि यहाँको अवस्था भयावह नै छ। यहाँ सरोकारवालाको सहभागितामा छाउपडि लगायत कुसस्कार कुरीति उन्मुलन ‘महाअभियान’ सुरु भएको छ। ‘आउनुहोस छाउगाेठ सँगै अशिक्षा र अन्धकारको गोठ पनि भत्काऔ’ भन्ने नारा सहित। 

याे सम्भवतः प्रशासनबाट भएको पहिलो औपचारिक बहस हो। यद्यपी  कर्णालीका प्रभावित अन्य क्षेत्रमा समेत  तीव्र रुपमा अभियान सञ्चालन गरिएको छ। उक्त महाअभियानमा सहभागी सरोकारवाला, गाउँले सिंहदरबारका सिंहहरु, कथित अधिकारकर्मी, छाउ बार्ने किशोरी लगायतले एउटै स्वरमा सबैका गगनभेदी नारा लगाएका छन्, ‘हामी छाउपडि मान्दैनौ।’ सार्वजनिक रुपमा। छाउपडि (छुईप्रथा) उन्मुलनका लागि रातो, निलो र हरियो रंगको पञ्जा छाप लगाई प्रतिबद्धता गरे। छाउपडि उन्मुलन विरुद्धको महाअभियानमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकारमा मानव साङलो पनि बनाइयो। यसको अर्थ हो, हामी छाउपडि विरुद्ध प्रतिबद्ध छाैं वा मान्दैनौं। त्यसमा बाँधिने मध्ये किशोरी पनि थिए। किशोरी, अधिकारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पत्रकार। 

सर्वप्रथम छाउपडि उन्मुलन गर्न साङलोमा बाँधिएका मध्येहरुको  छाउ बारेमा विद्यामान तिता कुरा गराैं। त्याे दिन सहभागी किशोरी-महिला मध्ये  कुनै एक जनाको पक्कै पनि महिनावारीको समय थियो होला। उनी टुडिखेलबाट पर्किएपछि घर भित्र पसिन कि छाउगोठमा? पक्कै पन घरमा पसेनन्। केही पसे पनि पानी छुने, खाना बनाउने वा पुजाकाेठामा जान अाँट गरेनन्। किनकी जुन वर्ग छाउपडि मान्छ। महिनावारीको भएको बेला घरभित्र बस्नुलाई अपराध, धर्म विरुद्धको कार्य मान्छ, उनीहरुको सहभागिता नै थिएन। सहभागी भएर प्रतिबद्धता गरेका  महिनावारी हुनेहरुले ‘हामी छाउपडि मान्दैनौ’ भन्ने हिम्मत नै गरेनन्। घर परिवारमा। किशोरीहरुका लागि यो अभियान सबै भन्दा ठूलो चूनौति समाज र घरपरिवार नै हो।  

महाअभियानको अर्को चूनौति हो, एनजिओ रुपी अधिकारकर्मी। उनीहरुले हरिया डलर कमाउनै लागि कर्णालीमा छाउपडिको अवस्था भयावह, भयानक र चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदन बनाएका छन्। उनीहरुकै पछि लागेको छ, सरकार। जिल्लामै एकाध एनजिओको सक्रियतामा २६ वटा बस्ती ‘छाउगोठ मुक्त’ घोषणा गरिएका छन्। तर यथार्थमा परिवर्तन र न्युनिकरणको नाममा सिन्को समेत भाँचिएको छैन। न्युनिकरण भएको छ त केवल उनीहरुको प्रगति विवरणमा मात्रै। आफ्नै श्रीमतीले छोएको नखाने परम्परागत अधिकारकर्मी छन्।  महिला अधिकारकर्मीको हकमा समेत यो कुरा लागु हुन्छ।  चेतनाका दृष्टिले ग्रामिण क्षेत्रका महिला भन्दा केही सरसफाई गर्ने गरेको भएपनि कोठामा घण्टा बजाउन, कुल देउताको  पुजा गर्न र  टिका लाउन छोडेका छैनन्। गाउँमा भन्दा यसको भयावह अवस्थामा सहरी क्षेत्र मै छ। तर वास्तविक रुपमा ग्रामिण महिलाहरुको मनमा सोचाईमा छुई मान्नु गलत हो भन्ने भावनाको विकास भएकै छ त ? जति बाहिर बोल्छन, त्यति भित्र व्यवहारमा गर्छन् त ? के कर्णालीमा महिला सिधै छुईगोठ भत्काउने अवस्थामा छन् त ?

यो अभियान सरकारी तबरबाटै शुरु भएको छ। यो अभियानको अर्को चूनौती सरकारी कर्मचारी पनि हुन्। उनीहरु छुइ प्रथाका समर्थक हुन की विरोधी ? मुख्य कुरा यहाँको कर्मचारीतन्त्र नै परम्परावादी छ। आफ्नै छोरी, चेलीले छोएको नखानेहरुबाट कसरी छुइ प्रथा अन्त्य होला ? यो यक्ष प्रश्न सिडियो सापका अगाडि छ।  परम्परागत र धार्मिक कर्मचारीतन्त्रमा रहेको छाउपडिको जालो पन्छाउन सकिन्छ कि नाई ? धामी, डांग्री, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतको मनभित्र जरा गाँडेर बसेको छाउपडि अछुत होइन भन्ने सोच परिवर्तन गर्ने तयारी के छ ?

स्थानीय तह र  जनप्रतिनिधिका कुरा गर्नु पर्दा आठ वटै स्थानीय तहका सदस्य देखि प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये बहुसंख्यक छाउपडि प्रथा कुप्रथा हो भन्छन् त केवल भाषणमा मात्रै। आफू परिवर्तन हुन नसकेका अगुवा रहेकाे समाजमा व्याप्त छुइप्रथन उन्मुलनमा उनीहरु मनदेखि लाग्लान र ? शंकै लाग्छ। सर्बप्रथम उनीहरुले नै सार्वजनिक रुपमा आफ्नो घरमा विद्यामान छाउघर हटाउनु पर्छ। आमा छोरी, श्रीमती र  बुहारीलाई घरमा बसाल्न सक्नु पर्छ। प्रतिबद्धता गरेर मात्रै केही हुने छैन। 

चुनाव ताका घोषणा गरेका योजना नै कार्यान्वयनमा रुचि देखिएको छैन। उनीहरुको धाउन्न सुविधाभोक, अर्थोपार्जन, आपेपासे पोस्याउने, डोजर रुपी विनासकारी विकास मै छ। प्रचारबाजी र  नाराबाजी मै सिमित भएका छन् साढे दुई वर्ष। छाउ माने सुविधा रोक्ने भनिएको छ। उनी हरुकै सुविधा  कसले रोकिदिने ?

अब अाफ्नै कुरा गराैं। राज्यको चौथो अंग, समाजको ऐना  भनिएको मिडिया र हामी पत्रकार। यो अभियान सफल पार्ने दायित्व हाम्रो पनि हाे। यर्थातमा भन्नु पर्दा हामी लेख्नेहरु नै बदलिन सकेका छैनाैं। उदाहरणका लागि हामी काम गर्ने मिडियाका स्टडियो, प्राविधिक कक्ष र मुल ठोका अगाडि नै देउताका फाेटा, त्यसमाथि ध्वाजा र पुजा कोठा गरिराखेका छाैं। महिला सहकर्मीहरु आफै पनि महिनावारी भएको बेला छुन अनकनाएको, अन्य सहकर्मीले छुन हुन्न पाप लाग्छ भन्ने कुरा सुनाएको, उक्त समयमा बहाना बनाएर अफिस नै नआएको देखे, भोगेका छाैं।  अर्को कुरा हाम्रै आमा, छोरी, दिदी बहिनी र श्रीमतीलाई घर भित्र राखेका छाैं कि छैनाैं ? एकाध बाहेक अधिकांशको हकमा यो कुरा लागु हुन्छ। हाम्रा घरमा छुइकिल्ला नभएपनि घर, कोठा त छदै छ। मनभित्रै छुइकिल्ला त छन् नै।  प्रहरी लगाएर मिडियाबाजी गरेर छुइकिल्ला भत्काउनु पहिला मनभित्रका छुइकिल्ला अाफै भत्काउने गरि सोचमा परिवर्तन ल्याउनु महत्वपूर्ण हाे।  पहिला हामी बदलिन, हाम्रो घरबाट  परिवर्तन जरुरी छ।  हामीले छाउगोठ भत्काउने हाेइन, मनभित्रको डर, भय र त्रास भत्काउने हो।

मेरो आफ्नै कुरा गर्दा छाउपडि व्याप्त रहेको क्षेत्रको एक नागरिक हुँ। नढाटेर भन्नु पर्दा मेरो घरमा छुइकिल्लाे छैन।  मेरो घरमा पाँच जना महिनावारी हुने मान्छे छन्। आमा, श्रीमती, बुहारी र दुई बहिनी। उनीहरुमा छुई भएको बेला घरमा बस्दा देउता रिसाउने भय छ। यद्यपी उनीहरु घर भित्र कै एक कोठामा सुरक्षित रुपमा बस्छन्। तर याे पनि छुइ बारेसरह नै हाे। गाउँका अन्य महिला समेत मेरो घरमा आउँछन्, छुई भएको समयमा । तर आमालाई गोठबाट घरभित्र ल्याउन गरेको प्रयास कम्ता संघर्षमय छैन। कुनै बेला याे विषयमा पनि लेखाैंला।

कर्णाली भन्दा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठमा सर्पले टोकेर, चिसोमा कठ्यांग्रिएर या निसास्सिएर प्रशस्त महिलाले अकालमै मृत्यु वरण गरेका घटना निकै ठूला र दर्दनाक छन्। साथै छुइगाेठमा बसेकाे बेला भाेगेका बालिका र महिला यौनहिंसालगायत अन्य हिंसात्मक घटनालाई समेत कम्ताका पिडादायक छैनन्।

वैज्ञानिक रुपमा हेर्दा छुइ हुनु विशुद्ध प्राकृतिक, नियमित र स्वाभाविक विषय हो भने प्रजननको परिपक्वताकाे संकेत पनि हाे। हामी बच्चा जन्माउनुलाई सुखद मान्छाैं, सृष्टि चलाउनु हाे, साेच्छाैं। तर सृष्टि चलाउनकाे लागि संकेत गर्ने छुइलाई अपवित्र मान्छाैं। यहि विराेधाभाषलाई चिर्न सक्नुपर्छ। सृष्टि संचालन पवित्र हाे भने छुइ कसरी अपवित्र? 

तसर्थ छुइकिल्ला भत्काउनु भन्दा पहिला यसबारे रहेको अन्धविश्वास विकृति, शारीरिक अवस्था, समुदायको भुमिका विषयमा प्रभाकारी अधियान सरकारी तवरबाटै चलाउनु पर्छ। जबसम्म  ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’ चरित्र हावी भैराख्छ तबसम्म एनजिओले छुट्याएकाे रकम बील मिलाएर सकाउने र सरकार साक्षी बस्ने काम मात्र हुनेछ। धेरैका लागि नक्कली अभियान्ता बन्ने र नक्कली प्रतिवेदन बनाउने खतरा रहिरहन्छ। हाेस गर है मान्ठाै!