काठमाडौं  - पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत २०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दोस्रोपटकको कार्यकालका दुई आर्थिक वर्षसमेत पूरा गरेका प्रधानमन्त्री ओली यति बेला शासन सत्ताको शिखरमा छन्। तर उनले नै हस्ताक्षर गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे कार्ययोजनाले सिफारिस गरेका अधिकांश व्यवस्था तथा कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रको स्वामित्व अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

रणनीति कार्यान्वयन र संयोजनका लागि बनाइएका उच्चस्तरीय दुइटा समिति निष्क्रियजस्तै छन्। यसैगरी रणनीतिअन्तर्गत एकमुष्ट रूपमा पाँच वर्षे लक्ष्य राखिएको तर वार्षिक लक्ष्य किटान नगरिँदा वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न पनि कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य नहुँदा कार्यक्रमको प्रगति आँकलन गर्न कठिन भएको उनीहरू बताउँछन्।