उखु उद्यमीले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेका छन् । उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन मानेका छैनन् । तर, सहकारी र साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको छ । 

किसानको बक्यौता भुक्तान नगर्ने उद्योगी सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आइतबार नै पत्राचार गरेको हो । उद्योग र गृह मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै छन् । तर, उद्योगले आइतबार लेखेको पत्र गृहमा सोमबार मात्र पुग्यो । गृहले पनि तत्कालै कारबाही नगरेर मंगलबार मात्र प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । ‘हामीलाई उद्योग मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ, किसानको भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगी खोज्न मंगलबार प्रहरीलाई निर्देशन दिने तयारी छ,’ गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।