कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानवअधिकार रक्षाका सवालमा राज्य निकायभन्दा बढी चनाखो नागरिक सङ्गठन बन्नुपर्ने बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अगुवाइमा बिहीबार सुर्खेतमा आयोजित ‘मानवअधिकार परिषद् विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल’ कार्यशालामा उनले नागरिक सङ्गठनले मानवअधिकार हननका क्षेत्रको पहिचान गरेर निगरानी बढाउनुपर्ने बताए।
सभामुख शाहीले नेपालमा मानवअधिकार संरक्षणमा संवैधानिक प्रावधान उत्साहप्रद रहे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याए। 'संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारसँगै नागरिक सङ्गठन पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ', उनले भने,नागरिक सङ्गठनले अझ राज्यलाई खबरदारी गर्दै मानवअधिकार रक्षाका लागि राज्यसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ। '
कर्णाली प्रदेशसभाले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानून निर्माणका सवालमा नागरिकस्तरमा संवाद गर्ने उनको भनाइ थियो। नागरिकमैत्री कानून निर्माणमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले प्रदेशसभा सचिवालयमा नागरिक संवाद केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'संवाद केन्द्रले कानून निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवादको वातावरण सिर्जना गर्नेछ, यसले सरकारी आश्वासनको ‘फलोअप’ गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ। '
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले मानव अधिकार संरक्षणमा नागरिक समाजले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे। इन्सकेका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यशालामा सङ्कलित सुझाव तथा समूह छलफलका विषयलाई मस्यौदामा समावेश गरिने बताए।
कार्यशालामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर २०१५) मा सीमान्तकृत समूहको सवाल, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि छलफलको मस्यौदाका मुख्य विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
