नवनियुक्त फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सान मरिनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा युवा र महिला मन्त्रीलाई प्राथमिकता दिएकी छिन्।
फिनल्याण्डको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडिपी) की ३४ वर्षिया नेतृ सान मारिनले सरकारलेको नेतृत्व गरेकी हुन्।
उनले शिक्षामन्त्रीमा ३२ वर्षिया लि एण्डरसन, अर्थमन्त्रीमा पनि ३२ वर्षिया कट्री कुलमिनी तथा गृहमन्त्रीमा ३४ वर्षिया मारिया ओहिसालोलाई नियुक्त गरेकी हुन्।
को हुन् मरिन ?
साना मिरेला मरिन फिनल्याण्डकी सोसल डमोक्रेट राजनीनिज्ञ हुन् । उनी सत्तारुढ पार्टी एसडिपीसँग आबद्ध छन् । उनको जन्म सन् १९८५ नोभेम्बर १६ मा भएको हो । हेल्सिन्कीमा जन्मेकी मरिनले केही वर्ष इस्पूर र पिरकालामा बिताएकी थिइन् । हाल उनी टाम्पेरेमा बस्छिन् ।
सन् २०१५ देखि फिनिस संसदको सदस्य बन्दै आएकी मरिनलाई गत जुनदेखि फिनल्याण्डको यातायात तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उनी सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म टाम्पेरेको नगर परिषद अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी टाम्पेरे राज्य परिषदको सदस्य समेत हुन् ।
मरिनले सन् २०१२ मा टाम्पेरे विश्वविद्यालयबाट प्रशासनिक विज्ञानमा स्नातक पूरा गरेकी छन् ।
सत्तारुढ पार्टी एसडिपीले मरिनलाई आइतबार आफ्नो नेता चुनेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा एसडिपिको दोस्रो उपाध्यक्षमा निर्वाचित बनेकी थिइन् । मरिन आफ्ना पति मार्कस राकोनेन र एक सन्तानसँग बस्दै आएकी छन् ।
मरिन चार वर्षअघि पिरकान्मा जिल्लाबाट सांसदमा चुनिएकी थिइन् । सन् २०१९ मा उनी पुनः सोही क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै सांसद बनेकी हुन् । जुनदेखि उनले यातायात तथा सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।
मरिन आबद्ध एसडिपी मध्य-वामपन्थी दल हो । एसडिपीले फिनल्याण्ड नेटोको सदस्य हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । शान्तिका लागि साझेदारी संगठन (पार्टनरशिप फर पिस) मा आबद्ध हुनुपर्ने एसडिपीको मत छ ।
सन् २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा एसडिपीका झण्डै ९१ प्रतिशत उम्मेदवारले फिनल्याण्ड नेटोको सदस्य हुनु हुँदैन भन्दै अभियान नै चलाएका थिए ।
एसडिपीले समलिङ्गी, द्विलिङ्गी तथा ट्रान्सजेन्डरले समेत धर्मपुत्र राख्न पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ (स्मरणीय छ, मरिनका बाबुआमा समेत समलिङ्गी हुन्) । आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, सरकारी भाषाको मान्यता पाएको स्विडिस भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने र सरकारी विश्वविद्यालयको बजेट बढाउनुपर्ने कुरालाई एसडिपीले आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको छ ।
त्यस्तै एसडिपीले सन् २०३० सम्ममा फिनल्याण्डलाई तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै आएको छ । साथै विदेशीलाई फिनल्याण्डमा काम गर्न बन्देज लगाउने गरी नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा एसडिपी देखिन्छ ।
त्यस्तै चर्च र राज्यलाई पृथक राख्नुपर्ने एसडिपीको तर्क छ भने बेरोजगारीसम्बन्धी सुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक कार्यक्रममा सुधार गर्न नहुने एसडिपीका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
