देश अहिले भिभिआईपीको यौनकाण्डले तातेको छ। हुनत् विश्व इतिहासलाई नियाल्दा भिभिआईपीको यौनकाण्ड नौलो विषय होइन। तर नेपालको परिप्रेक्षमा राज्यको उच्च ओहोदामा आसिन व्यक्तिमाथि लागेको यो पहिलो आरोप हो। यही घटनाका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले २४ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो।

संसद भवनमा कार्यरत रोशनी शाहीले सञ्चार माध्यममार्फत सभामुख महरामाथि आरोप लगाउने क्रममा गत आइतबार राती आफ्नो कोठामा प्रवेश गरेर मदिराले मात्तिएर बलात्कार गरेको बताएकी थिइन। घटनाको प्रमाणको रुपमा उनले महराको फुटेको चश्माको पावर, कोठामा बसेर पिएको रक्सीको बोतल, कुटपिट भएको शरीर र महराले कुरा मिलाउनु पर्यो भनेर तारम्तार गरेको फोनको डिटेल सार्वजनिक गरेकी थिइन।

उनको यही प्रमाण र राती सवा एक घण्टा रोशनीको घरमा बसेको तथ्यको आधारमा महराले सभामुख पदबाट राजीनामा गर्नुपर्यो। तर, आफैले लगाएको आरोपमा रोशनी २४ घण्टा पनि टिक्न सकिनन्। अहिले उनी उल्टै मिडियाकर्मीलाई गाली गर्दै महरा आफ्नो बाबु समान भएको र आफ्नो कोठामा समेत नआएको जिकिर गरिरहेकी छिन्।

रोशनीले आफू डिप्रेशनको रोगी भएको र उक्त दिन औषधीको मात्रा बढी भएर रिसको झोंकमा उक्त कुरा गरेको दावी गर्दै घटनालाई ‘यूटर्न’ दिने प्रयास गरिरहेकी छिन्।
यसले हामी सबैलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

बलात्कार निश्चय नै जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। यसको गाम्भिर्यतालाई बुझेर कानुन निर्माताले सजाय निर्धारण गर्दा पीडितको उमेर र अवस्थालाई पनि मध्यनजर राखेका छन्। अझ् नयाँ बनेको अपराधसंहितामा त उजुरी गर्ने हदम्यादसमेत १ वर्ष कायम गरेको छ।

निर्मला पन्त बलात्कार काण्डपछि बलात्कारीलाई सिधैं मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने आवाज नउठेको होइन। यो काण्ड राष्ट्रिय बहसको मुद्धा बन्नुले बलात्कार गम्भीर अपराध भएको प्रष्ट बुझन सकिन्छ।

बलात्कार जस्तो सङ्गीन र संवेदनशील विषयमा सिंगो राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने गरि आएको एकपछि अर्को काण्डले आम जनताको मनस्थिति हल्लाएको छ। त्यसैले महराको बलात्कार सम्बन्धि मुद्धामा गम्भीर अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ। अन्य घटना झैं यसलाई पनि सामसुम पार्ने हो भने भोलीका दिन बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा संवेदना हराउँदै जानेछ। र, नेपाली चेलीहरूले आफ्नै घरमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नेछन्।

हुनत आफूलाई बलात्कृत भनेकी रोशनीले प्रहरीसँग आफूमाथि महराले कुनै दुर्ब्यवहार नभएको भनि बयान दिएको समाचार पनि बाहिर आएका छन्। यो घटनाले प्रस्तुत विषयलाई त्यतिकै छोडिदिने हो वा पीडित भनिएकी रोशनी शाही र पिडक भनिएका महरालाई अनुसन्धानको दायरामा कसरी ल्याउने प्रहरीका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ।

कानुन के भन्छ ?

रोशनी शाहीको मौखिक उजुरीको आधारमा प्रस्तुत विषयलाई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कसुरको सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकको दफा ४ मा कसुरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको उपदफा १ मा कुनै कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतिय माध्यमको सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। बलात्कारको आरोप लगाएकी रोशनीले घटनाको पहिलो दिन नै प्रहरीलाई सूचना दिइसकेकी छिन्। र, उनकै उजुरीको आधारमा प्रहरी निजको कोठामा पुगेको थियो। यसैलाई आधार मानेर प्रहरीले कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानका लागि बोलाउने पर्याप्त आधार भेटिसकेको छ।

‘हाईप्रोफायल’ मुद्धामा पीडितले बयान फेर्ने प्रचलन नौलौ होइन। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारीक विविध कारणले पीडितले आफूले पहिले दिएको बयान परिर्वतन गरेको कैयौं उदाहरण छन्। कानुनी भाषामा यसलाई ‘होस्टाइल’ भन्ने चलन छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकृतिको केही मुद्दामा पीडितले अदालतमा ‘होस्टाइल’ भएर बकपत्र गरेपनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छैन। पीडितलाई समेत जरीवानाको फैसला सुनाएको थुप्रै नजीर छन्।

२०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले रामहरी लामिछानेविरूद्ध जबरदस्ती करणी मुद्धामा जाहेरी नपरे पनि अनुसन्धान गर्न नजीर स्थापित गरेको थियो। कुनै राजनीतिक दबाब तथा प्रलोभनमा नपर्ने हो भने यही नजीरको आधारमा पनि प्रहरीले महरामाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ।

महरा काण्डमा सुरक्षा निकायबाट पहिले नै एउटा ठूलो चुक भइसकेको छ। पीडितको सूचनाको आधारमा तत्कालै घटनास्थल पुगेको प्रहरी प्रशासनले पीडितको संरक्षण गर्दै निजलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्न सकेको भए, सम्भवत अहिले बयान बदलेर आउँदैन्थ्यो।

हाम्रो अगाडि पीडितमुखी नयाँ संविधान र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ छ। जसको दफा १० मा स्पष्ट किटान गरिएको छ– पीडितलाई अभियुक्त, कसुरदारबाट पीडित वा पीडितमा आश्रित व्यक्तिविरुद्ध हुन सक्ने आक्रमण, क्षति, डर, त्रास, धम्कीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हुनेछ।

पीडित भनिएकी रोशनीको भनाईलाई केलाउने हो भने निजहरुको चिनजान र सम्बन्ध धेरै वर्ष पुरानो देखिन्छ। त्यस हिसावले प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने हो की? भन्ने समेतको भनाई पनि आएको छ।

तर, यसमा पनि कानुनले स्पष्ट पारेको छ– पीडित र पीडकबीच सहमतीमा १७ पटकसम्म करणी भयो। तर १८ औ पटकमा पीडितको इच्छा र सहमति बिना पीडकले करणी लेनदेन गरेको छ भने जवरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय हुन्छ। सजाए भएको उदाहरण पनि छन्। यसर्थ कुनै पनि महिलालाई निजको सहमती, मञ्जुरी नलिई करणी गर्नु बलात्कार ठहरिन्छ र बलात्कारको अर्को कुनै पर्यायवाची नाम हुनु हुँदैन र हुन पनि सक्दैन्।

अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा करणी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाः

कसैले कुनै महिलालाई निजको बिना मञ्जुरी करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।

(क) करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन।

(ख) होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन।

(ग) गुदद्धार वा मुखमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ।

(घ) जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछः

(ङ) १८ वर्ष वा बढी उमेरकी भए ७–१० वर्षसम्म।

(च) १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६–२० वर्षसम्म जेल सजाय।

(छ) १० देखि १४ वर्षसम्मका बालिका भए १४–१६ वर्ष जेल।

(ज) १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिका भए १२–१४ वर्ष जेल।

(झ) १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिका भए १०–१२ वर्ष जेल।

यस्तै, ऐनको दफा २२३ मा कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने स्पष्ट छ। राष्ट्रको ५ औं ओहोदामा रहेको सभामुख र त्यही संसद संचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीबीचको घटनालाई संवेदनशील ढंगले हेरिनुपर्ने देखिन्छ। साथै ऐनको दफा २२४ मा यौन दुव्यवहार गर्न नहुने प्रावधानअनुसार करणीका आसयले समातेमा वा यौन दुर्ब्यवहार गरेको ठहरेमा ३ वर्ष सम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैले यो घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाई गर्नु जरुरी छ। यो यस्तो घटना हो, जसको कारण राष्ट्रको माथिल्लो दर्जामा रहेका सभामुखलाई एकाएक सदनबाट सडकमा पुर्याएको छ।

पीडित भनिएकी रोशनीले रिसको झाेंकमा होस वा औषधीका कारण सुरमा नभएको भनेर बयान दिएकी होस? अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न दिनु हुँदैन। किनभने इज्जत, मान, सम्मान भनेको महिला र पुरुष दुवैको बराबरी हुन्छ। निजले आफूलाई मानसिक अवस्था ठिक नभै औषधी समेतको प्रयोग गरिदैँ आएको दावी गरिरहँदा निजको मानसिक अवस्था ठिक भए नभएको समेत परीक्षण गरिनु जरुरी छ।

साथै निजको फेरिएको भनाई आउनुको पछाडि के कस्ता तत्वले भूमिका निवार्ह गरेका थिए? यदी पीडित रोशनी धाक, धम्की, प्रलोभन वा निजको सुरक्षा गर्न नसकेकै कारण ‘होस्टाइल’ हुनु परेको हो भने यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पीडितले तत्काल प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरेकी थिइन। त्यसैले उनको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको थियो।

यसरी पीडित रोशनीको फरक–फरक भनाई प्रस्तुत भैरहँदा आज सामाजिक सञ्जाल भरी सम्पूर्ण महिलाको चरित्र हत्या गर्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। शाहीका श्रीमान चित्रजंग शाहीले समेत आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा प्रियजनलाई सम्बोधन गर्दे २८ वर्षे वैवाहिक जीवन अन्त्य गरेको घोषणा गरिसकेका छन्।

त्यसैले यो घटनालाई सामसुम पार्ने र राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि कानुनी पाटोमा लैजान सके नेपालमा थिति बस्ने थियो।