युरोपेली, अझ भनाैं युरोपियन युनियनको पनि सेनजेन देश हो, पोर्चुगल। जो नर्वे, स्वीडेन, जर्मन, वेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीसभन्दा आर्थिकरुपले कमजोर छ।
आर्थिक रुपमा कमजोर भएपनि अन्य देशको तुलनामा आप्रबासीको लागि कार्ड बन्ने नियम भएको युरोपको पहिलो देश हो,याे।
हामी नेपाली बुझेर वा नबुझेर, रहरले होस् वा बाध्यताले। विदेश आइरहेका छौं। कोही डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेनमा विद्यार्थी भिषामा त कोही पोल्यान्ड, माल्टा, चेक, लिथुवानियामा वर्क परमिटमा आएका छौं।
कोही फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्डको भिजिट भिषामा आउँछौं त कोही कलाकारको भेषमा वेल्जियम, स्वीस लगायतका देशमा आइरहेका छौं। नेपालबाट आउँदा गन्तव्य युरोपका अन्य छुट्टा छुट्टै देशमा भएपनि अन्तमा कार्ड गराउने, परिवारलाई युरोप ल्याउन कै लागि हामी पोर्चुगल हानिन्छौं।
युरोपको जुन सुकै देशको सेनजेन भिषा वा एक हप्ताको मात्र भिषा छ भने पनि पोर्चुगल आएर यहाँको सामान्य कागजपत्र बनाई महिनाको ६ सय युरो तलबको जागिर कन्ट्रायाक (नियुक्ती पत्र) पाएकाे खण्डमा यसैकाे आधारमा ६, ९, १४, १५, १८ महीनामा कार्ड बनाउन सकिन्छ। कार्ड बनेपछि परिवारलाई सजिलै बोलाउन सकिन्छ। पहिलो १ वर्ष, दोर्सो र तेस्रो मा २–२ वर्षमा कार्ड नविकरण गर्दा ५ वर्षपछि पासपोर्ट अप्लाई गर्न पाइन्छ।
पोर्चुगलमा अन्य देशको तुलनामा कमाई कम भएपनि पासपोर्ट बनाएर युके, बेल्जियम, डेनमार्क, नर्वे लगायतका देशमा काम गर्न पाइने हुँदा पासपोर्ट कै लागि नेपाली, बंगाली, भारतीय, पाकिस्तानी र अन्य एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकका मान्छेको आगमन बढ्दो छ।
कृषि र पर्यटन यहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। शान्त र सुन्दर देश पोर्चुगलको धेरै कुरा नेपालसँग मिल्छ। हावापानी झन्डै–झन्डै नेपाल जस्तै छ।
यहाँ आएर काम गर्नका लागि केहि मेडिकल चेक–जाँच गर्नु पर्दैन। उमेर र योग्यताको कुनै सीमा छैन। त्यसैले नेपालबाट १९ वर्षका कलिला युवादेखी ४९ वर्षका पाका दाजुभाई, दिदीबहिनी तथा विद्यार्थीदेखि शिक्षक र रिटायर्ड राष्ट्रसेवक प्राय: सबैको गन्तब्य हो, यो देश।
कुनै परिवारको एक सदस्यको कार्ड बन्यो भने श्रीमान र श्रीमती, छोराछोरी जो १८ वर्ष नाघेका छैनन्, अनि बाबु–आमालाई सजिलै ल्याउन मिल्ने भएको र पासपोर्ट पाएपछि आफूले रोजेको देशमा परिवारसहित जान पाइने हुँदा पोर्चुगल धेरै नेपालीको रोजाइमा पर्छ।
दुई दशक बढी समयदेखि नेपालीहरु बस्दै आएको पोर्चुगलमा हाल दिनहुँजसो नेपालीको आगमन भैरहन्छ।
पोर्चुगलमा नेपालीको संख्या २५ हजार नाघेको छ। आउँदो दुई वर्षमा यो संख्या दोब्बर हुने पक्का छ। युरोपमा युकेपछिको सबैभन्दा बढी नेपाली यहीँ छन्। जति संख्या बढिरहेको छ, त्यति समस्या पनि बढिरहेका छन्। नेपालीको संख्या बढेसँगै यहाँ समस्या पनि बढिरहेको सत्य हो। नेपालीलाई विभिन्न कानुनी कागजपत्रको लागि अत्यन्तै समस्या पर्दै गएको छ।
छिमेकी देश स्पेनमा नेपाली राजदुतावास छ। तर यी दुई देशको खराब कुटनीतिक सम्बन्धका कारण पोर्चुगललाई फ्रान्सको दुतावासले हेरिरहेको छ। जुन निकै टाढा पर्छ।
यहाँ अवैधानिक कन्सुलर छ। तर त्यसको प्रभावकारिता शून्य छ। त्यसैले समय र नेपालीको चापसँगै राजदुतावासको अनिवार्यता महसुस गर्न थालिएको छ।
विडम्बना यहाँ दुतावास चाहिन्छ भनेर कसैले बोल्यो भने त्यसले कि कुटाइ खान्छ, कि त उविरुद्ध नानाथरी गरिन्छ। एनआरएन लगायत ४० भन्दा बढी संघ सस्था छन्। तर दुतावासको लागि कसैले चुँसम्म बोल्दैनन्। भर्खर आएका नेपालीले बोलेको कुरा न कसैले सुन्छ, न त कसैले उनीहरुको पीडा बाहिर ल्याइदिन्छन्।
केही समय पहिला नेपालका परराष्ट्र मन्त्री पोर्चुगल आएका थिए। उनले सिधै भने–पोर्चुगलमा दुतावास आउँदैन।
त्यसबेला हामी निरास मात्र भएनौ। हाम्रा मनमा अनेक थरी प्रश्नहरु समेत खेले। तर हामीले धैर्य भएर भन्यौं–परराष्ट्र मन्त्रालयले पोर्चुगलका नेपाली देखेको रहेनछ। यहाँका संघ संस्थाका पदाधिकारी आसन र भाषण मै सिमित भए।
दुतावासको काम फाइदा गर्नको लागि र अनुदान दिनेहरुको सहयाेगका लागि मात्र स्थापना गर्ने पक्कै होइन। आफ्ना नागरिकलाई सहयोग र राहतको लागि पनि हुनुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो। राज्य आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु हुन्न।
पोर्चुगलमा रहेका हरेक नेपालीले आफ्नो कागज पत्रलाई ट्रान्सेलट गर्दा नेपाली कन्सुलर मा ७ देखी १० युरो खर्च हुन्छ भने १० देखी २५ युरोसम्म नोटरी गर्दा लाग्छ।
यसरी हिसाब गर्ने हो भने नेपालीले तिरिरहेको राजस्वले नै यहाँको दुतावासको खर्च धान्छ। यी सबै कुरा बुझेर पनि दुतावास नराख्नुका पछाडि केही स्वार्थ छन्। त्यसका लागि नेपालीकै एउटा सानो झुन्ड छ। त्यो सानो स्वार्थ समुहको कारण २५ हजार बढीको आवाज दबिएको छ। यो नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र सचिवले पक्कै पनि मनन् गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ।
परराष्ट्रले पोर्चुगल नदेखेको हो कि? पोर्चुगलका नेपाली राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनका नेताले यहाँको समस्या नेपाल पुर्याउन नसकेका हुन्? याे कुरा परराष्ट्रबाट पोर्चुगल भ्रमणमा आउने पदाधिकारीले नेपालीको गुनासो नसुनी यहाँको वाईन र ओखतीमा रमेर जाने गरेकाे त्यो उनीहरुले नै जानुन्।
अन्तत: परराष्ट्र मन्त्रालयले पोर्चुगलतिर दुरबिन लगाइदेओस्, कम्तिमा एक पटक। नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको समस्या गम्भीर रुममा अघ्यन गरि दुतावास खोल्ने प्रयास होस्।
यो कार्यले सरकारको लोकप्रियता बढ्ने हामीलाई लागेको छ। पोर्चुगलका नेपाली जनताले सेवा सुविधा पाउने छन्। माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक भार नपर्ने कुरा। मात्र परराष्ट्रले पोर्चुगलका नेपालीको दु:ख देख्ने प्रयास गरोस्।
जय होस् !
