उधाराेकाे लामाे फेहरिस्त छ । साहुकाे संख्या बढेकाे बढ्यै छ । 'अब त सकिँदैन । पैसा चाँडो दिनुपर्याे ।' त्यसपछि पत्याउने अर्काे साहु खाेजिन्छ । जे हाेस् साहुले पत्याइदिएका छन् । मुखमा माड पसेकै छ ।
'शिक्षक हाे चाैमासिक तलब आउँछ । तलब आएकाे दिन बुझाउन आएकै छ । इमान्दार छ । त्यसैले उधाराे दिदा फरक पर्दैन ।' साहुहरुकाे कथन हाे याे ।
तर मुख छाेपेर, साहु फेरेर हिड्न थालेकाे पनि धेरै भैसक्याे । बजारमा निर्बाध घुम्ने वातावरण पनि कहिले बनेन । नेपाली समाजमा ऋण खानु भनेकाे शीर निउराउनु हाे ।
हुन त हाम्राे देशका शासक नै ऋण गरेर खाइरहेका छन् । बाबु ऋणारी भएपछि छाेराकाे थाप्लामा उसैपनि ऋण हुन्छ । यत्ति भैसकेपछि 'यसै ऋण, उसै ऋण, बूढी भैंसी किन' हुने नै भयाे ।
'चुप्फिएपछि मान्छेले टुप्पोमा पुगेर कुरा गर्छ' भन्छन् । गर्नैपर्ने रहेछ । थाहा छैन याे साहु फेर्ने शृङ्खला कहिलेसम्म चल्ने हाे । तलबकाे अत्ताेपत्ताे छैन । यसाे हुने हाे भने साहु नफेरी सुखै भएन ।
यतिबेला चन्दननाथ नगरपालिकाले चार स्कुललाई कारवाही गरेकाे छ । कारबाहीमा पर्नेमा कर्णाली मावि अनामनगर, चन्दननाथ मावि खलंगा बजार, रत्नचूडेश्वर मावि बाेहरागाउँ र भैरव मावि धुपिढुस्कालाई ।
यो पनि हेर्नुहोस्
यसरी सुरू हुन्छ- जुम्ली दशैं !नजिककाे सरकार नगरपालिकाले लामाे समयदेखि स्कुललाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सर्कुलर गरेकाे थियाे । स्कुलले बेवास्ता गरे । त्यसबाहेक अरु पनि निर्देशन नमानेकाले कारबाहीस्वरुप शिक्षककाे तलब राेक्का गरियाे ।
नगरपालिकाकाे आदेश नमानेर स्कुलले सायद मेयरकाे अपमान गरे । त्याे मेयरलाई पनि 'फिल' भएकाे हुनुपर्छ । नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार मेयर आफैले सही गरेर खाता राेक्का गर्न बैंकलाई चिठी काटिन् ।
वर्तमान संरचना अनुसार मेयरले आफूलाई नगरकाे लागि अमेरिकी राष्ट्रपति जत्तिकै शक्तिशाली मानेकाे हुनुपर्छ । यस अर्थमा नगर अमेरिका जत्तिकाे शक्तिशाली देश बराबर हाे । कुनैबेला देशकाे राजालाई र अहिले राष्ट्रपतिलाई के अधिकार छ, जति हाम्राे नगरकाे मेयरलाई छ । यत्ति भएपछि मेयरकाे आदेश बैंकले मान्नै पर्याे । अनि त शिक्षकका साहु बढ्ने नै भए । खुलेआम बाटाे, दाेबाटाे हिड्न नपाउने नै भए ।
नगरपालिकाका शिक्षककाे साहु बढ्ने क्रम याे नयाँ चाैमासिकदेखि मात्र हाेइन, असारदेखि नै हाे । अझ असारदेखि मात्र हाेइन, वर्षाैं पहिलेकाे हाे। असार महिनाकाे तलब पनि आएकाे छैन । त्याे १८ नं. फारममा गैसक्याे । त्यसकाे लफडा बाँकि नै छ ।
दशैंमा तलब आयाे भने चैमासिकका साथै एक महिनाकाे चाडपर्व खर्च पनि आउँछ । असारकाे एक महिनाकाे तलबसहित जाेड्याे भने छ महिनाकाे हुन्छ । यसरी हेर्ने हाे भने झण्डै आधा वर्षसम्म तलब खान नपाएकाे शिक्षककाे मनमेदशा के हाेला ? कतिलाई त साहुले हप्काइसके हाेलान् ।
वैदेशिक ऋण खाएका हाम्रा शासकलाई साह्रै सजिलाे छ । किनकि विदेशीले ऋण तिर भनेर कहिले ताकेता लगाउँदैनन् । ताकेता लगाइहाले पनि एउटा उपाय हुँदाे रहेछ ।
सन् १९४९ मा डेढ शताब्दी लामो विदेशी शासनबाट मुक्त भएर जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा गर्दैगर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्सेतुङले भनेका थिए, ‘आज चिनियाँ जनता आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन् ।' तर त्यतिबेला चीन वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्मै ढुबेकाे थियाे । पछि विदेशीले माओ त्सेतुङलाई अप्ठेराे पार्न ऋण तिर्न ताकेत लगाए । त्यसबेला चीनले विदेशी ऋण नतिर्ने निर्णय गर्याे । पुराना शासकले खाएकाे ऋण जनताकाे सरकारले किन तिर्ने ? जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले चाह्याे भने त्यस्ताे गर्न पनि सक्ने रहेछ ।
बिहान साहुकाे खप्की, दिउँसाे पालिकाले तलब देला कि नदेला भन्ने दाेधारे चिन्ता । यही मानसिकतामा कक्षामा छिरेकाे शिक्षकले कति विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ला ?
के हाम्री मेयरज्यूकाे मनमा याे एउटा प्रश्न खेलेन हाेला ? उनकाे मनमा प्रश्न खेलाेस् वा नेखेलाेस् तर शिक्षकाे मनमा भने अनेक प्रश्न छन् ।
'देशभर स्थानीय तहले के गरेका छन् ?' भनेर केही थाहा नपाएको मान्छेलाई साेध्याे भने त्यसकाे पेचिलाे जवाफ आउँछ, 'अनावश्यक कर असुलेका छन् । खाएका छन् । त्यही त हाे नि ।'
अली सचेतलाई साेध्याे भने उसकाे जावाफ आउँछ, 'कराेडका गाडी किनेका छन् । जनताकाे ढाड सेकिने गरी असुलेको पैसा छँदैछ । मस्ती गरेका छन् । एकपटक बाहिर निस्कियाे भने मात्र दैनिक भ्रमण भत्ताकाे साथसाथै गाडी मर्मत खर्चकाे पनि बिल भर्पाई बुझाउन पाइने । मस्ती छ नि ।'
पर्यावरणलाई ध्यान दिनेले अलि फरक जवाफ दिन्छन्, 'जथाभावी राेड खनेका छन् । चाहिने नचाहिने गरेका छन् । जंगल मासेका छन् । भविष्यबारे कुनै दृष्टिकोण छैन । ढाेजर मालिक आफै छन् । नभए आफ्ना मान्छेका डाेजर छँदैछन् । विकास भनेकाे जंगलसम्म बाटाे पुग्नु हाे भन्ने संकथन निर्माण गरेका छन् । त्याे भन्दा बढी के चाहियाे र ?'
भाेगेकाहरु भन्दैछन्, ' पालिकाले दिने बजेटकाे आधासम्मकाे अंश हाकाहाकी बार्गेनिङ हुन्छ । नदिए भुक्तानी हुँदैन ।'
सवाल उठ्छ के माथिका यी सबै गतिविधि नियमसंगतै छन् ? जनताकाे आशा यस्ता केही नगरिदिएकाे भए हुन्थ्याे भन्ने छ । अझ भनाै याे जनताकाे निर्देशन नै हाे । के पालिकाहरुले जनताकाे आदेश मानेका छन् ? यति भएपछि के नगरपालिकाका काेही कसैकाे कुनै सुविधा काटिएकाे छ ? ८७ लाखकाे हाइलेक्स गाडीमा हालिने तेल कहिले कटाैती भएकाे छ ?
युराेपकाे मध्यम वर्गीय परिवारकाे जीवनभरकाे सपनालाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले चुट्कीमै पूरा गरेका छन् ।
मेयरले एक महिनामा ८० लिटर तेल खर्च गर्न पाउँने नियम छ । कुनै त्यस्ताे समय हाेला जुनबेला तेल बचेकाे हाेस् ? के जनप्रतिनिधिले नियम पालना गर्नु पर्दैन ?
यी शिक्षककाे अन्तस्करणबाट आएका केही प्रश्न मात्र हुन् । यस्ता अरु प्रश्न पनि छन् ।
नयाँ संघीय संरचना अनुसार शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहकाे हाे । यसाे भएपछि रेखदेख राम्राे हाेला, सरकारी विद्यालयमा भैरहेकाे लापरवाही र ठगी नियन्त्रण हाेला भन्ने हाे ।
यो पनि हेर्नुहोस्
शुरु भयाे वडा दशैंतर, के स्थानीय तहकाे सक्रियतामा स्कुल राम्रा र स्तरीय भएका छन् ? वर्षभरी ठगी बाहेक अरु केही नगरेका शिक्षककाे धन्दा राेकिएकाे छ ? वा स्कुल पुगेर हाजिर मात्र लगाउने तर कहिले नपढाउनेले खुरुखुरु पढाएका छन् ?
अनि केही विद्यालय छन्, त्यहाँ शिक्षक छन् । तर, विद्यार्थी एकजना छैनन् । ती नगरपालिकाबाट दुई बित्ताकाे दूरीमा छन् । तिनलाई के गरिएकाे छ ? त्यहाँका शिक्षकले चाहिँ के के काम गरेका रैछन् ?, जान्न पाए हुने । विद्यार्थी नहुने विद्यालयका शिक्षकले चाहिँ कसलाई पढाउँदा रहेछन् ? अनि तिनले वर्षभरिकाे तलब खान्छन् हाेला कि नाई ? यी सामान्य जिज्ञासा हाेइनन् । र बेवास्ता गर्दै हिड्न पनि नमिल्ने हाे ।
आफू सरकारी स्कुलका मास्टर हुने आफ्ना छाेराछाेरी निजीमा पढाउने, सके निजी स्कुल समेत खाेल्ने । गरिबका छाेराछाेरी पढ्ने सरकारी स्कुललाई बेवास्ता गर्ने, शिक्षकलाई कुनै कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? यत्ति काम पालिकाले गरेका हाेलान् कि नाई ? यसमा मेयरकाे कडा एक्सन के हाेला ?
यी सबै सुधारकाे जिम्मा पालिकाकाे हाे । अरु धेरै नगरेर यस्ता थाेरै काम मात्र गरिए पनि सरकारी शिक्षा अहिलेकाे भन्दा दशाैं गुणा राम्राे भैसक्थ्याे । के यी काम मेयर ज्युबाट भएका छन् ? वा हाम्राे घर आगनकाे सरकारले गरेकाे छ ?
नगर आफूले नगर्दा केही नहुने तर अरुले नगर्दा तत्काल कारबाहीकाे भागिदार भैहाल्नुपर्ने हाे ? यसकाे मतलब नगरपालिकाले भनेकाे स्कुलहरुले वेवास्ता गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाेइन । तर कति व्यवहारजन्य कुरा हुन्छन् । किन व्यवस्थापन समिति आज गठन नभए भाेलि हाेला भन्ने साेचिएन ?
बारम्बार निर्देशन दिदा पनि स्कुलले नजिककाे सरकारलाई वेवास्ता गरे भन्ने आइरहेकाे छ । जसरी नजिककाे तीर्थ हेला हुन्छ, त्यसरी । याे अपराधकाे सजाय अरु पनि केही थियाे कि ? तलब राेक्का गर्ने मात्रै हाे ?
हामीलाई लागेकाे यसैपनि विदाकाे बेला व्यवस्थापन समितिले गरिहाल्ने केही हाेइन । यत्ति नगरिएकाे निउमा वर्षभरी पढाउने शिक्षककाे आधा वर्षकाे तलबै राेक्का गर्नु न्युनतम मानवीय मूल्यलाई ख्याल नगरेसरह हाे । शिक्षकका पनि बाल बच्चा छन् हाेला । दशैंमा रमाइलाे गर्ने साेच हाेला । कति रहर हाेलान तर ती सबै दबाएर बसेकाे शिक्षक विदापछि कुन खालकाे उर्जा लिएर स्कुल फर्केला ? मेयर आफैकाे लामाे शिक्षण अनुभव छ । कम्तीमा यत्ति साेचिदिने कि ?
प्रकाशित मिति:
: 2019-10-02 04:59:28
