विश्वभरि आज अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५२ साल फागुन १ गतेबाट शुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र तत्पश्चात तत्कालिन द्धन्द्वरत पक्ष र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ती सम्झौता अनुरुप अविलम्व कार्य भएको भए पनि नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय कानूनहरु संस्थागत हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि नयाँ संविधान जारी भइसक्दा समेत संक्रमणकालको अन्त्य हुन सकेको छैन।
राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन गर्नका लागि हुने अधिकांश आन्तरिक द्धन्द्वमा द्धन्द्वरत पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर र व्यापक उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरितका कार्यहरु हुने गरेका पाइन्छ। द्धन्द्वको समयमा भएका गम्भीर, व्यापक प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु उजागर गर्न, पीडकलाई कानुनी दायरमा ल्याउन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई न्याय दिलाउन , भविष्यमा पुनः द्वन्द्वको पुनरावृति नहोस्, देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होस्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम राख्न, दिगो विकास गर्न र संरचनागत हिंसाको अन्त्य गर्नुको साथै मानव अधिकार र मानवीय कानूनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएर संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राज्यको नीति रहेको पाइन्छ।
संक्रमणकालीन न्यायीक पद्धतिको मुख्य ध्येय भनेको (क) देशमा कानूनी राज्यको स्थापना गर्नु (ख) पीडकलाई कारवाही गर्नु (ग) पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ती, राहत तथा परिपुरण (घ) विगतमा घटेको घटनाको सत्य तथ्यसहितको विवरण सुरक्षित गर्नु र (ङ) द्वन्द्वको पुनारावृति हुन नदिनका लागि उपायहरुको उजागर गर्नु रहेको छ ।
शान्ति मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको कथित जनयुद्वबाट करिब लुटपाट तथा तोडफोड ४९, विस्फोटन १४६८, आगजनी ८९९, तोडफोड २९४, केही नखुलेको ४५४, तोडफोड सहित आगजनी २७५, लुटपाट २७५, आगजनीसहित लुटपाट १७, विस्फोटन सहित तोडफोड २०२ का घटनाहरु भएका थिए।
राज्यद्वारा मारिएका व्यक्ति ८४३९, माओवादीबाट मारिएका व्यक्ति ४९३३, माओवादीद्वारा मुक्त गरिएका व्यक्ति १४४, जनयुद्धको क्रममा हराएका व्यक्ति ११४७, को मानवीय क्षति भएको थियो । समग्रमा भौतिक सम्पत्ति नष्टको मुल्य रू ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार, हुन्छ भने मानवीय क्षतिमा १७ हजार ८ सय ८६ को मृत्यु र १ हजार ७ सय ३० वेपत्ता गरी जम्मा १९ हजार ६ सय १६ जनाको मृत्यु तथा बेपत्ता भएको थियो।
सुरक्षा फौजमा नेपाली सेना १ हजार ३४, नेपाल प्रहरी १ हजार ४ सय ९४, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल ३ सय ७ गरी जम्मा २ हजार ८ सय ३५ मारिएका थिए ।
यस क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन बिपरितका घटनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता उजुरी संख्या २,१५६ मृत्युको उजुरी १७६, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा उजुरीको संख्या २,२८९, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरीको संख्या ६२,९५०, शान्ति मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा मृत्युको संख्या १७,८८६, वेपत्ता १,५३०, आईसिआरसिको प्रतिवेदनमा वेपत्ता संख्या १,३४४, मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा संख्या - १४ रहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हत्या १०,८८९, अपहरण तथा शरीर बन्धक ४,१४०, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने ४,९१८, शारीरिक तथा मानसिक यातना २०,०५१, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३२२, सम्पति सम्बन्धी १६,१६६, विस्थापन ५,८८२, विषय नखुलेका अन्य ५११, जम्मा उजुरी संख्या ६२,९५० रहेको सम्बन्धी कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखाउँछ ।
हालसम्म परिपूरण भनिरहँदा पनि द्वन्द्वमा मारिएका, वेपत्ता भएका तथा अंगभंग र विस्थापित परिवारका लागि सरकारले १७ अर्ब ८७ करोड २८ लाख २५ हजार वितरण गरिसकेको छ । मृतक र वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार मध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनाका परिवारले मात्रै १० लाख राहत प्राप्त गरिसकेका छन्। राहतका नाममा यसको निरन्तरता कहिले सम्म हुने राज्य मौन छ।
चर्को राजनीतिकरण, दलिय भागबण्डा र कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भएका कारणले कुनै उपलब्धी बिना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ऐन जारी भएपछि मिति २०७१।१०।२७ गते पदाधिकारी नियुक्त भएकोमा दुबै आयोगहरुको ३ वर्षे अवधि २०७५ माघ २६ गते समाप्त भई पुनः १ वर्षको समयावधि थप भएको र पदाधिकारीहरुको म्याद २०७५ चैत्र ३० गते समाप्त भईसकेको छ ।यस्तो अवस्थामा हालसम्म पनि राजनैतिक भागवण्डा तथा पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर हाल पनि दुवै आयोगको गठन हुन नसक्नुले गर्दा सक्षम, अनुभवि, क्षमतावान, अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारीहरुले प्रबेश पाउने विषय स्वच्छन्द बनिरहेको छ जसबाट आयोगहरु स्वतन्त्र, निष्पक्षभई प्रभावकारी ढंगबाट सत्य तथ्य उजागर गरि पीडितहरुलाई बास्तविक न्याय दिने कुरा संशकित भइरहदा देशको स्थिती अझ बढी जर्जर बन्दै नजाला भन्न सकिदैन ।
तर्सथ, द्वन्द्वपीडित तथा नीजको परिवार र आफन्तहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन, मानव अधिकार हननका लागि जिम्मेवारहरु विरुद्ध आवश्यक कानुनी कारवाही गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ती आयोगहरुले अन्र्तराष्ट्रिय मापदष्ड अनुरुप काम गरि, सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम र अन्र्तराष्ट्रिय मानब अधिकारसगं सम्वन्धित मूल्य मान्यता विपरित हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका केही प्रावधानहरु हटाई प्रभावकारी ढंगबाट यस्को कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरु जिम्मेवार नभई राजनैतिक र दलगत स्वार्थमा लागि पदीय राजनैतिक भागबण्डामा अल्झिरहेको अवस्था छ।
यसले गर्दा भविष्यमा पुनः मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु दोहोरिन नदिन, जवाफदेही संस्कृतिको थालनी गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी नबनाएको खण्डमा दण्डहीनताले अझ बढी स्थान पाउन गई न्यायपूर्ण व्यवस्था तथा विधिको शासनका लागि त्यो टड्कारो चुनौतीका रुपमा खडा हुन्छ।
यसले समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको सम्भावित परिकल्पना अधुरो रहनेछ । तसर्थ नयाँ नेपाल निर्माण गर्छौँ भन्ने दलहरुले द्वन्द्वको अवशेषलाई बिर्सनु हुँदैन।
(लेखक, अधिवक्ता हुन्)
