परम्परागत रूपमा नेपालको न्यायिक संरचना पूर्वीय दर्शन र धार्मिक मान्यताहरूमा आधारित रहेको पाइन्छ। किराँत काल, लिच्छवी काल, मल्ल कालसमेतमा वेद, श्रुति र स्मृतिमा आधारित न्याय प्रणाली प्रचलित थियो। जयस्थिति मल्लले तर्जुमा गराएको मानव न्याय शास्त्रमा पनि यसको प्रतिबिम्ब देखिन्छ।
त्यस्तै राम शाहले पनि न्यायिक सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका थिए। ‘विद्या हराए कासी जानु न्याय हराए गोरखा जानु’ भन्ने तत्काल प्रचलित लोकोक्तिबाट उनका पालाको न्याय व्यवस्थाको आंकलन गर्न सकिन्छ।
जंगबहादुर राणाले युरोपको भ्रमण गरेपछि नेपोलियन कोडको प्रभावबाट वि. सं. १९१० सालमा नेपालको पहिलो आधुनिक कानून मुलुकी ऐन तर्जुमा गराएको देखिन्छ। उक्त मुलुकी ऐनमा तत्कालीन समाजमा विद्यमान धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको व्यापक प्रभाव परेको पाइन्छ। साविक मुलुकी ऐनमा रहेका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार गरी समय सापेक्ष कानूनी व्यवस्था गर्न वि. सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो।
सो मुलुकी ऐनहरूको आधारमा करीब १६५ वर्षसम्म नेपालको न्याय प्रणाली सञ्चालन भएको थियो। मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताहरू लागू भएका छन्।
वि. सं. १९९७ असार १२ गतेको सनदले पहिलो पटक नेपालको कार्यकारिणी र न्यायिक कार्य बीच लक्ष्मण रेखा कोर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। उक्त सनदले अघि सारेको प्रधान न्यायालयको संरचनालाई नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ ले निरन्तरता दिएका थिए। सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएकोहो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ ले न्यायपालिकाको संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउँदै निरन्तरता दिएको पाइन्छ।
विगतमा न्यायपालिकाको संगठन र संरचनात्मक स्वरुपमा धेरै पटक परिवर्तन भएको देखिन्छ। देवानी, फौजदारी पहिला र दोस्रा, अमिनी, गौंडा, गोश्वाराको अभ्यास हुँदै न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ लागु भएपछि जिल्ला,अञ्चल, क्षेत्रीय र सर्वोच्च अदालतसमेत चार तहको नियमित संरचना स्थापित भए। २०४७ सालको संवैधानिक परिवर्तन पछि जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसमेत तीन तह कायम गरियो। वर्तमान संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको नियमित संगठनात्मक स्वरुपलाई निरन्तरता दिएको छ।
संविधानले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। नियमित अदालतका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना गर्न सकिने संवैधानिक प्राबधान रहेको भए पनि ती निकायहरू हालसम्म स्थापना गरिएका छैनन्। खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानूनअनुसार विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था धारा १५२ ले गरेको छ।
संविधानले अदालतहरूको गठन र अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र थप व्यवस्थाका लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, विशेष अदालत ऐन, २०५९ लगायतका कानूनहरू पनि बहाल रहेका छन्।
उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार हाल देशभरमा सर्वोच्च अदालत १,प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत ७, उच्च अदालतको इजलास ९ र अस्थायी इजलास २ गरी उच्च अदालत र इजलास १८, जिल्ला अदालत ७७, राजश्व न्यायाधिकरण ४, विशेष अदालत १, प्रशासकीय अदालत १, श्रम अदालत १ र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण १ समेत जम्मा १०४ न्यायिक संरचना कायम रहेका छन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भई कार्यरत छन्। संविधानले यस प्रकारको सबल र विस्तारित संरचना मार्फत् न्यायपालिकालाई गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
२.न्यायपालिकामा सुधारका प्रयासहरू
निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धान र सुधार हरेक सार्वजनिक संगठनको लागि अपरिहार्य विषय हो। राज्यको महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका पनि सुधार प्रक्रियाबाट पृथक रहन सक्दैन। तुलनात्मक रुपमा न्यायिक क्षेत्रको सुधार अन्य क्षेत्र जस्तो राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन। तथापि न्यायपालिकाको आफ्नै पहलमा सुधारलाई निरन्तरता दिने कामहरू भएका छन्।
न्यायिक सुधारका प्रत्येक कदमहरू न्यायपालिकाकै पहलमा शुरुआत गरिएको देखिन्छ। खासगरी संविधान र कानूनको तर्जुमा गर्नेदेखि न्याय प्रशासनमा सुधार गर्ने विषयहरू न्यायालयकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएका छन्। न्यायिक सुधारको क्रममा वि. सं. २०२८ सालमा गठन गरिएको शाही न्याय सुधार आयोग र २०४० सालमा गठन गरिएको उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार समितिहरूले अदालतको व्यवस्थापकीय तथा कार्यविधिगत सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको पाइन्छ। त्यस्तै अदालत व्यवस्थापन समिति, २०५५ र उच्च स्तरीय अदालत व्यवस्थापन सुदृढीकरण समिति, २०५८, मुद्दा व्यवस्थापन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन २०६६ लगायतका अन्य अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि न्यायपालिकाको सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको देखिन्छ।
उल्लिखित सुझावका आधारमा न्यायाधीशलाई मुद्दा जिम्मा लगाउने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू अबलम्बन गर्ने, अदालतमा सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने, फर्छ्यौट गर्नुपर्ने न्यायाधीशगत र संस्थागत मुद्दा संख्या निर्धारण गर्ने, देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू अलग इजलासबाट हेर्ने, खास प्रकृतिका मुद्दाहरूमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको प्रकृति अनुसार न्यायधीशको समूह गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न जिम्मा लगाउने जस्ता सुधारका पद्धतिहरू कार्यान्वयन गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूका क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि न्यायिक सुधारका एजेण्डाहरूमा पर्याप्त छलफल र बहस गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ।
३.न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार प्रक्रिया
मुलुकमा वि. सं. २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध विकासको सुरुआत भएको हो। यद्यपि न्याय क्षेत्र लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन। बिवादको निरूपण गर्ने अर्थात मुद्दा छिन्ने अदालतलाई पनि योजनाको आवश्यकता पर्छ र? भन्ने परम्परागत सोंच रहेको समयमा नेपालको न्यायपालिकाको आफ्नै पहलमा दक्षिण एशियमा नै पहिलो पटक वि. सं. २०६१ सालदेखि योजनाबद्ध सुधारको थालनी गरेको हो।
न्यायपालिकाको आफ्नै जनशक्ति र स्रोत साधनबाट आरम्भ गरिएको सुधारको यात्रामा हालसम्म तीन वटा रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयन सम्पन्न भई चौथो योजना २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू भईसकेको छ। न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार प्रक्रिया १५ वर्षको निरन्तर अभ्यासबाट स्थापित कार्यसंस्कृति बनिसकेको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिनुको अर्को विकल्प पनि थिएन।
न्यायपालिकाको अथक प्रयासबाट मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनामा न्यायिक क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। संयोगले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) र मुलुकको १५ औं राष्ट्रिय योजना एकै समयदेखि लागू हुन गैरहेको अवस्था छ।
४. न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाबाट हासिल भएका उपलब्धिहरू
न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासहरूबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। योजना लागू हुँदा २०६१ सालमा सबै तहका अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको संख्या ११०१०२ भएकोमा २०७५ सालमा यो संख्या बृद्धि भई २१३०२४ पुगेको छ।
२०६१ सालमा सवै तहका अदालतहरूमा जम्मा ५४६४४ थान मुद्दा फैसला भएकोमा २०७५ सालमा यो संख्यामा दोब्बरभन्दा वढीले बृद्धि भई १२०५७८ पुगेको छ। त्यस्तै पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्यौटमा समेत बृद्धि भएको छ। २०६१ सालमा फैसला हुन बाँकी २ वर्ष नाघेका मुद्दा करिव १० प्रतिशत भएकोमा हाल सोमा कमी आई करिव ५ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ। तेस्रो योजना अवधिमा सबै तहका अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाको लगत १०७८३६३ रहेकोमा सो मध्ये ६२०४३६ फर्छ्यौट भएको देखिन्छ।
अदालतमा आएका सेवाग्राहीहरूलाई अदालतमा प्रदान हुने सेवाका वारेमा जानकारी दिन परामर्स सेवा दिने, सेवाग्राहीहरूले न्यायाधीशसँग जुनासो राख्न सामुहिक रुपमा भेटघाट गर्न पाउने, अदालतले न्यायिक प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तरसंवाद गर्न पाउने, अदालतका काम कारवाहीका वारेमा गुनासो सुनुवाइ हुने, अनलाइन मार्फत नजिकको अदालतबाट तारिख लिन पाउने मुद्दाको कारवाही वाहेकका निवेदनहरूमा एक घण्टाभित्र सेवा प्रदान गर्ने, एसएमएस बाट मुद्दाको कारवाहीको जानकारी प्रदान गर्ने, वेवसाइटबाट फैसला आदेशको जानकारी लिन सकिने जस्ता सेवाग्राहीकेन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्।
फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरूसम्बन्धी कार्यसम्पादनमा लाग्ने समय घटेको छ। दण्ड जरिवानाको असुलीको वार्षिक दर विगतमा भन्दा बढेको छ। अदालतका भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूमा विकास र सुधार भएको छ। न्याय सम्पादनको कार्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी अन्य व्यवस्थापकीय सुधारहरूसमेत भएका छन्। मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रममार्फत मानव संशाधनको दक्षता अभिवृद्धि भएको छ।
न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसंगको सम्बन्ध र समन्वयमा अभिवृद्धि भएको छ। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमार्फत न्यायपालिकाका साझा समस्या र चुनौतिहरूको पहिचान गरिएको छ। कार्ययोजना निर्माण, न्यायिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरूको तथ्याङ्कहरूको संकलन र प्रविष्टी, प्रतिवेदन, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको पनि विकास हुँदै गएको छ।
यद्यपि, योजना कार्यान्वयनको क्रममा केही समस्या, चुनौति र कठिनाईहरूसमेत देखा परेका छन्। योजनामा निर्धारित क्रियाकलापको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट र स्रोत साधन उपलब्ध हुन नसक्नु प्रमुख समस्या देखिएको छ। अदालतमा थपिएको कार्यबोझ प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको छ।
त्यस्तै सरोकारवालाहरूमा योजनाप्रति थप स्वामित्वभाव अभिबृद्धि गर्दै सहयोग र समन्वयको दायरालाई फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि टडकारो छ। मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गरी न्यायिक सेवालाई थप पारदर्शी, कम खर्चिलो, छिटोछरितो, पहुँचयुक्त, अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक भएको छ।
५. चौथो रणनीतिक योजनाको औचित्य
नेपालको न्यायपालिका विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट पृथक रही अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक संस्थाको स्तरीकरणका सूचकहरू विकास गरिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको दीगो विकासका लक्ष्य १६ मा सन् २०३० सम्ममा स्वतन्त्र, प्रभावकारी र जवाफदेही न्यायप्रणालीमार्फत सबैको न्यायमा समान पहुँच स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकोले नेपालको न्यायिक सुधारका कार्यक्रमहरूसमेत सोही लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ। विश्व बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि न्यायिक क्षेत्रको सुधारलाई आर्थिक विकासको एजेन्डाको रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ। विश्वव्यापीकरणको असर र प्रभावहरूलाई नेपालको न्यायपालिकाले पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी जनउत्तरदायी बनाउने नीति आत्मसात् गरिएको छ। उक्त संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा न्यायमा पहुँच र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था विश्वास अभिवृद्धि गर्दै न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विगत योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै संस्थागत गर्न सुधार प्रक्रियाको निरन्तरता अपरिहार्य हुन्छ। न्यायपालिकाले विगत १५ वर्षदेखि अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध सुधारको बाटोबाट अब पछि हट्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। संवैधानिक तथा कानूनी परिवर्तनको प्रभाव, परिवर्तित सन्दर्भ र वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले अघि सारेको न्यायिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत गर्न न्यायपालिकाले योजनाबद्ध सुधार कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको छ।
उल्लेखित परिवेशलाई हृदयङ्गम गर्दै न्यायपालिकाको सुधारका कार्यक्रमहरूको थप श्रृङ्खलाको रूपमा चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा भई २०७६ साल साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रस्तुत योजना तर्जुमामा नेपाल सरकार एबम् राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रत्यक्ष संलग्नता रहनुका साथै सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायिक जनशक्ति, सरकारी वकील, नेपाल प्रहरी, कानून व्यवसायीहरू, सेवाग्राहीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बृहद् छलफल तथा परामर्श गरिएको छ।
६. चौथो रणनीतिक योजनाका मुख्य व्यवस्थाहरू
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यका साथ न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको छ। उक्त परिदृश्यमा पुग्नका लागि "संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु" न्यायपालिकाको परिलक्ष्य हुनेछ। त्यस्तै संविधान र कानूनप्रति आस्था, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, स्वच्छता र समानता, गुणस्तरीयता, सदाचार, प्रतिनिधित्व र समावेशीता, स्वामित्व, सहभागिता र समन्वयलाई न्यायपालिकाको मूल्यका रुपमा ग्रहण गरिएको छ।
यस योजनामा पाँच वटा लक्ष्य र ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न तेइसवटा रणनीतिक उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको छ। प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि अलगअलग क्रियाकलाप, सोको कार्य सम्पादन सूचक, समयावधि, जिम्मेवार पदाधिकारी किटान गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नारालाई चौथो योजनाले पनि आत्मसात् गरेको छ। चौथो रणनीतिक योजनाले पहिचान गरी सम्बोधन गर्न खोजेका न्यायपालिकाको सुधारका मुख्य क्षेत्रहरू देहायबमोजिम रहेका छन्
क) न्याय निरुपणको कार्यलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउनेः
संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालको न्यायपालिकाको मुख्य कार्य न्याय निरुपण हो। छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हक नै भएको हुँदा त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको दायित्व हो। मुद्दाको काम कारवाहीमा लामो समय लाग्ने, न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य नहुने र खर्चिलो हुने स्थिति कायम रहेमा नागरिकको न्याय प्राप्ति गर्ने हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा यो विषय योजनाको प्राथमिकतामा रहेको छ।
न्याय निरुपणको कार्यलाई छिटोछरितो बनाउन मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि प्रत्येक अदालतले कम्तिमा हरेक वर्ष दर्ता हुने बराबर मुद्दा फर्छ्यौट गर्नु पर्दछ। त्यस्तै पुराना मुद्दाको बक्यौता न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक हुन्छ। योजनाको दोस्रो वर्षदेखि सबै जिल्ला तथा उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको बक्यौता घटाउन पुराना मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ फर्छ्यौट गर्ने वर्षगत लक्ष्यसहित विशेष अभियान लागू गर्ने गरी समूहगत प्रणाली अघि सारिएको छ। यसबाट योजनाको अन्त्यसम्म मुद्दा फर्छ्यौटको अवस्था कानूनले निर्धारण गरेको आदर्श स्थितिमा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। मुद्दाको काम कारवाहीलाई सूचना प्रबिधिमा आबद्ध गरी छिटो छरितो, सुलभ, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
न्यायिक काम कारबाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि रणनीतिक उद्देश्यका रुपमा राखिएको छ। यस अन्तर्गत निर्धारित न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, आदेश तथा फैसलाको गुणस्तर बृद्धि गर्ने, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, गुणस्तरीय फैसलाहरू प्रकाशन गर्ने जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट न्यायिक काम कारवाही तथा मुद्दाको फैसलाहरूमा गुणस्तरीयता अभिबृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगको विस्तार र प्रभावकारिता अभिबृद्धिबाट मुद्दाको चाप घटन गई परोक्ष रुपमा न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ। मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा दुबै पक्षहरूमा विजयी भावना हुने तथा विवादको दीगो समाधान हुन पुग्दछ। त्यसैले, न्यायिक मेलमिलाप पद्धतिलाई नतिजामूलक बनाउन विद्यमान मेलमिलाप पद्धतिको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त पद्धति विकास गर्ने, मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र यस सम्बन्धी भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्ने क्रियाकलापहरू योजनामा समावेश गरिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि योजनाको अर्को रणनीतिक उद्देश्य रहेको छ। न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ। व्यक्तिबादी हुने मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनको समयावधिलाई कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा लागेको अरबौंको जरिवाना र लाखौं वर्ष कैद असूल हुन नसक्दा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठाइने गरेका छन्।
अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा दण्ड जरिवाना असूलीको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ। नेपालमा यो जिम्मेवारी अदालतलाई नै दिइएको भए पनि न्यायिक प्रहरी लगायत पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा र दण्ड जरिवाना लागेका मानिसहरूको यथार्थ नाम थर वतन अद्यावधिक हुन नसकेका अत्यन्त पुराना लगतहरूको कारण पनि असूली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। साथै दण्ड जरिवाना असुलीको कार्यमा स्थानीय तहको सहयोग पनि अपेक्षित रहेको छ।
दण्ड जरिवाना असूल गर्ने कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम दिनुपर्ने प्रोत्साहन रकम समयमा निकासा नहुँदा असूल कार्यमा खट्ने प्रहरी लगायत जनशक्तिको मनोवल बढाउन सकिएको छैन। दण्ड जरिवानाको विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक गरी सम्बन्धित निकायलाई पहुँच दिने तथा पुराना बक्यौता दण्ड जरिवाना असुलीको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरी योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा २०७५ सालसम्मको लगत फरफारक गर्ने क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्।
ख) न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि
न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि न्यायपालिकाको सर्वकालिक प्राथमिकताको विषय हो। यद्यपि अदालतले न्यायमा पहुँचको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको स्तर र भौगोलिक अवस्थाबाट न्यायको पहुँचमा पर्न जाने अबरोधहरूको सम्बोधन राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायबाटै गरिनु पर्दछ। अदालत प्रबेश गरेका सेवाग्राहीहरूका हकमासम्म न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा भने अदालतले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस योजनामा मुख्यतः न्यायको सहज पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी सो आधारमा सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन स्वैच्छिक (प्रोबोनो) कानूनी सहायता र वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन हरेक अदालतमा सेवाग्राही परामर्श तथा सहायता कक्षलाई सुदृढ बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सेवालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रतिक्षालयलाई सुविधायुक्त बनाउने लगायतका कार्यक्रमलाई पनि रणनीतिक योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ।
अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाका बारेमा सेवाग्राहीले न्यायाधीशसँग आवधिक रुपमा अन्तरक्रिया गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीबारे सेवाग्राही र नागरिक समाजलाई यथार्थ सूचना प्रवाह गर्नको लागि समुदायसँग अन्तरसंवाद गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ। संविधान र अपराध संहिताले गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अदालतमा पीडितमैत्री कक्ष र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने, पीडितको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, पीडितलाई मुद्दाको कारवाही र आदेशको जानकारी दिने जस्ता पीडितमैत्री कार्यक्रमलाई पनि योजनामा विशेष जोड दिइएको छ।
ग) न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा लिइन्छ। न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैगरी स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका साथसाथै न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व मूलतः संविधान र कानूनप्रति नै रहेको हुन्छ। त्यस्तो विषय खासगरी न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारबाट सुनिश्चित हुने गर्दछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले मुख्य नाराकै रुपमा अघि सारेको थियो।
यस योजनामा पनि उक्त नारालाई मूल मन्त्रको रुपमा आत्मसात गरिएको छ। यस परिप्रेक्षमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मूल्यहरूमा बाह्य क्षेत्रबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सोको प्रत्याभूति खोज्ने उपायहरू तथा न्यायपालिकाभित्रबाट समेत यसको जगेर्ना गर्न विशेष जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुँदा तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत योजनामा प्रक्षेपण गरिएको छ।
न्यायिक जनशक्तिको कार्य संस्कृतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि यस योजनामा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ। योजनाले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी व्यवहार गर्ने तथा सेवाग्राहीको गुनासो तथा उजुरीको समयमै प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै योजनामा अदालतको काम कारबाहीमा नियमित, आकस्मिक र सूक्ष्म अनुगमन तथा निरीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनलाई प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ।
घ) अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण
न्यायिक सुधारका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता लागि अदालतको समग्र व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ। योजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने उपयुक्त कार्य वातावरणका लागि दक्ष, पर्याप्त र प्रतिबद्ध मानव संशाधन, पर्याप्त भौतिक सेवा तथा पूर्वाधार एबम् वित्तीय स्रोत साधन आवश्यक हुन्छ। यसको प्रभावकारी परिचालनको लागि सुदृढ व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्नु पर्दछ।
यस परिवेशमा अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरणको लागि योजनामा मानव संशाधन व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवम् वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै, हालै लागु भएका मुलुकी संहिताहरूको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसैगरी न्यायिक अध्ययन, अनुसन्धानको पद्धति विकास गर्ने र योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक कार्यक्रमहरू समेत निर्धारण गरिएका छन्।
ङ)न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि
न्यायपालिकाको पूँजी यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास नै हो। न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जनआस्थाको जगमा खडा भएको हुन्छ। कार्यपालिकासँग जस्तो प्रहरी शक्ति वा संसदको जस्तो वित्तीय नियन्त्रणको अधिकार न्यायपालिकासँग हुँदैन। अदालतप्रतिको जनआस्थाको जगेर्ना र अभिबृद्धि गर्दै जानु न्यायपालिकाको प्राथमिकताको विषय हुने भएकोले न्यायपालिकाले सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यी विषयहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तुत योजनामा निर्धारित माथि उल्लेखित लक्ष्य, रणनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत न्यायपालिकाको समग्र सेवाप्रवाहमा गुणात्मक सुधार भई न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धि हुन्छ भन्ने विश्वास लिइएको छ।
चौथो योजनामा अदालतका काम कारबाहीबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन भई निजहरूको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुनेछ। अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तर मापन गर्नको लागि आवधिक रुपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार गर्दै जाने क्रियाकलापहरू योजनामा निर्धारण गरिएका छन्।
यसका साथै न्यायिक सूचनाको सम्प्रेषण, प्रकाशन, श्रब्यदृश्य सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गर्ने कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, न्यायपालिकासम्बन्धी सञ्चार र शिक्षा पद्धतिको सुधार गरी अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रिया एवम् सेवाका बारेमा सञ्चारकर्मी तथा सेवाग्राही लगायत आमनागरिकसम्म जानकारी सम्प्रेषण गर्ने विषयलाई पनि यस योजनामा प्राथमिकता साथ समावेश गरिएको छ।
अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र न्यायसम्पादनको कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। न्यायपालिकाले स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सम्बन्ध र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ। यसको लागि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यका थप क्षेत्रहरूको पहिचान र सम्बन्ध अभिबृद्धिका उपायसहितको कार्यक्रमहरू योजनामा समावेश गरिएका छन्।
७. निष्कर्ष
न्यायपालिकामा विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालन गरिएका योजनाबद्ध सुधारका कार्यक्रमहरूबाट उल्लेखनीय सकारात्मक र मापनयोग्य नतिजाहरू हासिल भएका छन्। यी उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्दै परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एबम् सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षा समेतलाई सम्बोधन हुने गरी योजनाबद्ध सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ।
निर्धारित सुधारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरी लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्वको प्रतिबद्धता, योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुरुप बजेट लगायतका आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्धता तथा सरोकारवालाहरूको सहयोग र स्वामित्वभाव पनि अपरिहार्य हुन्छ।
योजना तर्जुमाको क्रममा न्यायपालिकाको नेतृत्वको मार्गनिर्देशन र प्रतिबद्धताका साथै सबै न्यायाधीश एबम् कर्मचारीको सक्रिय सहभागिता एबम् स्वामित्वबोध अभिव्यक्त भएको हुँदा प्रस्तुत योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
त्यसैगरी सहभागितामूलक पद्धति अनुसरण गरी सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक अन्तर्क्रिया र परामर्शबाट प्रस्तुत योजना तर्जुमा भएको हुँदा न्याय परिषद, नेपाल सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल बार एशोसियन र सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरूबाट योजना कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
लेखक निरौला सर्वोच्च अदालत, नेपालका मुख्य रजिस्ट्रार हुन्।
