साविकको कर्णालीमा शैक्षिक सत्र फागुनदेखि सुरू हुन्छ भने बाँकी नेपालभरी वैशाखमा मात्र सुरु हुन्छ। सरकारी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साझा प्रकाशनले छपाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अन्य जिल्लालाई आधार मान्ने भएकाले हरेक वर्ष जसो कर्णालीका विद्यार्थीहरु पाठ्यपुस्तकको समस्या झेलिरहन्छन्।

त्यस्तै कर्णालीमा अन्य क्षेत्रभन्दा तीन महिना अगाडि मंसिरमै परिक्षा सकिन्छ। यो अवधिभित्र कतिपय विद्यालयमा कोर्ष पुरा भएको हुँदैन। जुन अहिले संचारमाध्यममा आइरहेको छ।

शिक्षकहरुको ठगी शृंखला पनि छोटो छैन। जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा परिरहेको छ। मंसिरमा वार्षिक परीक्षा हुने र त्यसपछि दुई महिना विदा हुने हुँदा विद्यार्थीहरु फक्काफुल हुन्छन्। सात कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुले घरमै समय गुजार्छन् भने बाँकी सदरमुकाम केन्द्रित हुन्छन्, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता गाह्रो लाग्ने विषयको ट्युसन (कोचिङ्ग) पढ्नलाई। पछिल्लो समय ट्युसन विद्यार्थीका निम्ति फेसन, अभिभावका निम्ति बाध्यता या प्रतिष्ठा र शिक्षकहरुका निम्ति अतिरिक्त कमाइको गतिलो स्रोत बनेको छ।

यसरी कोचिङ पढाउनको लागि पनि निश्चित नियमको परिधिमा हरनु पर्छ। शिक्षा नियमावलीमा, ‘कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले अध्यापन गर्ने कक्षा र विषय समेत खुलाई अनुमतिको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आवश्यक शर्त तोकी निवेदन दिने व्यक्तिलाई कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्छ। अनुमति लिनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिले जिल्ला शिक्षा अधिकारीले तोकेको बैंकमा पचास हजार रूपैंयाँ धरौटी राख्नु पर्छ भने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शर्त बमोजिम कोचिङ्ग कक्षा सञ्चालन नगरेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त्यस्तो अनुमति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्छ।’

तर अधिकांश शिक्षकले माथिको प्रक्रिया पुरा नगरी कक्षा संचालन गरेको भेटिन्छ। त्यसमध्ये मुगुमा यो क्रम व्याप्त भएको गुनासो छ। यसबारे मुगुका एक ट्युसन सेन्टर संचालक नरेश कुमार शाहीले हेलो सरकालाई एक वर्ष अघि गरेको गुनासोको सुनुवाइ नभएपछि फेरी उनले हेलो सरकारलाई सम्झिएका छन्।

उनको गुनासो यस्तो छ, ‘सरकार, सम्बन्धित निकायमा गुनासो बारे जानकारी गराएको कुरा जिकिर गरि रहँदा हालसम्म कुनै प्रकारले कारबाही तथा नियन्त्रण भएको देखिदैन। सरकार, मेरो मुगु जिल्लामा ईन्टरसफ्ट एजुकेसन सेन्टर नामको फर्म दर्ता छ र विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। जिल्लामा आधिकारिक दर्ता फर्म हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक विद्यालयका निमावि स्थाई शिक्षकहरुले गैरकानुनी रुपमा ट्युसन कक्षा संचालन गरिरहेका छन्। जुन कानुनी रुपमा अवैध हो। उद्योग ऐनमा कुनै व्यवसाय दर्ता नगरी नाफामुलक आयआर्जन गर्न नमिल्ने भनि जिकिर गरिएको छ भने विभागीय स्वीकृति नलिई कर्मचारीहरुले सेवा बाहेक अतिरिक्त आयआर्जन नाफामुलक कार्य गर्न नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि निर्वाध रुपले आय आर्जन गरेका छन्। उक्त विषयको बारेमा बारम्बार मुगु शिक्षा समन्वय एकाईलाई पत्रचार र भेटगरी सुचित तथा कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दा मौन बसेको आजको मितिमा १ वर्ष ४ दिन पुगेको छ। सरकार, मैले नबुझेको कुरा नेपाल सरकारबाट १३ महिनाको तलबभत्ता खाई तीनी विद्यार्थीलाई जान्ने बनाउछु भनी जिम्मेवारी समाल्ने तर कहिलै कोर्स पूरा नगर्ने र वर्षको अन्तिम ४ महिनामा त्यहि बाँकी कोर्ष सकाउनको निम्ति अतिरिक्त समयमा पढाइ विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने कुरा कसरी वैध हुन्छ? जसबाट हुने कमाई शिक्षकहरुको कुल आयमा नदेखिने र राज्यलाई कर छलि गरेको प्रष्ट देखिन्छ। यदि यस विषयमा मेरो बुझाई गलत छ भने जानकारी पाउँ। कृपाया म माफि माग्दै पछि हट्छु यदि नियम विपरीत छ भने निज शिक्षकहरु र मौन रहने शिक्षा अधिकारीलाई कसले, कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने? सरकार, न्याय मागेको र खोजेको आज १ वर्ष ४ दिन भयो अझैं न्यायको आशामा कति दिन कर्न पर्ने हो?’

माथिको गुनासोपछि बिएल नेपाली सेवाले उनलाई फलो गरको थियो। उनका अनुसार मुगुमा शिक्षकहरुले गैर कानुनी रुपमा कोचिङ्ग कक्षा संचालन गरिहेका छन्। कुनै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिएको छैन। शिक्षा ऐनमा कसैले पनि ऐन बमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान छ।

शाही आफैं पनि ट्युसन सेन्टर संचालक हुन। हाल उनी सो व्यवसाय कानुनी रुपमै बन्द गर्न लागेका छन्। ‘मेरोमा पढ्न आउने सबै विद्यार्थीलाई प्राटिकल नम्बर नदिने धम्कि आयो। त्यही कारण उनीहरु आफ्नो स्कुलको कक्षा कोठामा अलग व्यवहार भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मेरो कारणले निर्दोष विद्यार्थी मारमा पर्ने भए। सोझा विद्यार्थीलाई बीचमा पारेर उनीहरुको पढाईमा हामी बाधक बनेजस्तो देखिन्छ। के गर्नु, व्यवसाय नियम संगत हुँदाहुँदै पनि पछाडि हट्न पर्‍यो।’

अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रवधान हो भने आफूले चाहेको ठाउँमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार हो। तर आफ्नोमा पढ्न नआएमा प्रयोगात्कक विषयको अंक नदिने, कक्षामा फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने लगायतका कार्य कानुनी रुपमा दण्डनीय छन्। खास केरा के हो? भनी हामीले माहाकाली नमुना उच्च माविमा कक्षा १० को ए र बि सेक्सनमाका केही विद्यार्थीलाई सोधेका थियौं। उनीहरुले नाम नबताउने शर्तामा भने, ‘हामीलाई सरहरुले ट्युसन पढ्न बाहिर जाने हो भने, प्राक्टिकल नम्बर पाउँदैनौं, अरू सहयोग पनि हुन्न भन्नुभएको छ। कक्षामा पनि राम्रो व्यवहार हुन्न। हामीले कोचिङ्ग पढाएको नबुझिने हो भने कक्षामा पनि नपढ भनि थर्काउनु हुन्छ।’ अरु सहयोग भनेको एसईई परिक्षामा चिट चोराउने हो। शिक्षकहरुले आफूसँग पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र परिक्षामा चिट चोराउनेसम्म गर्दै आएका कयौं उदाहरण भेटिन्छन्।

शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनु पर्ने, आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनु पर्ने लगायतका काम कर्तव्य शिक्षक आचारसंहितामा छ। तर तीनै शिक्षकले अवाञ्छित गतिविधि गर्नु कहाँसम्मको न्याय होला?

हाल माहाकाली नमुना माविमा संञ्चालित कोचिङ्ग कक्षा कतैबाट अनुमति लिइएको छैन भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यस्ता कोचिङ्ग कक्षा संचालन गर्न विद्यालयको भवन प्रयोग गर्न पाइदैन।

नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइदैन। अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा अन्य सहयोग दिएको अवस्थामा बाहेक।

त्यस्तै रारा क्याम्पसका प्रमुख शुशिल भामको ट्युसन सेन्टर पनि कतैबाट अनुमति संचालन गरिएको छ। उनले अघिल्लो वर्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा एक ठाडो निवेदन दिएर ट्युसन सेन्टर संचालन गर्न लागेको जाकारी गराएका थिए।

मुगुका केही स्थाई शिक्षकहरुले पनि फाट्टफुट्ट छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत रुपमा ट्युसन पढाइरहेका छन्। कुनैपनि शिक्षकले अतिरिक्त ट्युसन पढाउन विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ भने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर तिरेको हुनुपर्छ।

शिक्षा ऐन, नियमावलीमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विधि पुर्‍याई ट्युसन सेन्टर संचालन गर्ना पाउने छ। हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा परिणत भएको छ। यस सम्बन्धमा मुगुका एकाई प्रमुख सुर्य बहादुर खत्रीसँग बुझ्दा उनले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले आधिकार सबै स्थानीय तहमा हुने उल्लेख भएकोले आफ्नो अधिकार नभएको बताए।

स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (ज),१७ मा, ‘ट्यूसन, कोचिङ्ग जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन’ गर्ने उल्लेख छ। रारा छायानाथ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ललितजंग मल्लका अनुसार माथि उल्लेख भएका ट्युसन सेन्टरमध्ये ईन्टरसफ्ट एजुकेसन सेन्टर बाहेक कसैले पनि अनुमति लिएका छैनन्।

शिक्षक विद्यालयमा नियमित नहुने, कोर्ष पूरा नगर्ने र अन्तिममा आफूसँग ट्युसन पढ्नको लागि विद्यार्थीलाई करकाप र प्रायोगात्मक अंक नदिने धम्की दिएर पढ्न बाध्य गराउनु अपराध हो। उनीहरुको भविष्यमाथिको खेलबाड हो। समग्रमा यस्ता गतिविधि बढ्दै जाने हो भने शैक्षिकस्तर खस्किने छ भने शिक्षकहरु नैतिक रुपमा स्खलित हुनेछन्।