वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ठगीमा जोडिएका मोरङको लेटाङ नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय कूलबहादुर लिम्बूका तर्फबाट परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
इजरायल पठाइदिने भन्दै परिवारका सदस्य, आफन्त, छिमेकी गरेर लेटाङकै १४ जनासँग लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएपछि उनलाई श्रम कार्यालय विराटनगरले पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले असार १ गते पक्राउ गरेको थियो ।
३५ दिनमा पीडितको रकम फिर्ता गर्ने भनेपछि साधारण तारेखमा छुटे पनि रकम फिर्ता नगरेपछि प्रहरीले फेरि उनलाई साउन २३ गते पथरीशनिश्चरेबाट पक्राउ गरेको थियो । बिना कारण उनलाई हिरासतमा राखेको भन्दै साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो । सर्वोच्चकै आदेशबाट उनी थुनामुक्त पनि भएका थिए ।
तर श्रमले ठगी गरेको आवश्यक प्रमाण पेस गरेपछि उक्त रिटलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेज गरिदिएको जानकारीसहितको पत्र मंगलबार श्रम कार्यालय विराटनगरलाई प्राप्त भएको छ । सर्वोच्चका अधिकृत श्यामप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्र प्राप्त भइसकेका कारण अब लिम्बूमाथि वैदेशिक रोजगारी ठगीमा कारबाही गर्ने आधार तय भएको कार्यालयका प्रमुख एवं बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकका ज्ञानबहादुर तामाङसँगको मिलेमतोमा लिम्बूले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पठाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति एक लाखदेखि दुई लाख ८० हजारसम्म गरेर १९ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको पत्ता लागेका सञ्जेलको भनाइ छ । पीडित १४ जनाले श्रम कार्यालयमा आफूहरु तीन वर्षदेखि ठगिएको भन्दै गत जेठमा उजुरी दिएका थिए ।
कूलबहादुरले लेटाङ–३ का हर्कबहादुर लिम्बू, लेटाङ–५ का खड्गबहादुर सुब्बा, रामबहादुर मगर, गोपाल चेम्जोङ, सजेन्द्र बोहरा, दुर्गा बोहरा, कृष्णबहादुर मगर, प्रदीप लिम्बू, जीतबहादुर राई, लेटाङ–६ का गंगाराम थापा, लेटाङ–८ की सपना राई, लेटाङ–९ का रुद्र लिम्बू, धनबहादुर लिम्बू र सुमन लिम्बूमाथि ठगी गरेको श्रमले जनाएको छ । हर्क बहादुर, खड्गबहादुर र प्रदीप उनका भतिजा एवं रुद्रबहादुर भान्जा हुन् ।
कूलबहादुरले २०७५ साल असार मसान्तसम्ममा सबै जनालाई पर्यटक भीषामा इजरायल पठाइसक्ने र पठाउन नसके तत्काल पैसा फिर्ता दिने भनेर कागज पनि गरेका थिए । काठमाडौंमा बस्दै आएका कूलबहादुरको टोखा नगरपालिका–८ गौरी गाउँमा गाई पालन तथा सुब्बा अर्गानिक तरकारी फार्म पनि छ ।
कोही व्यक्तिलाई विदेश पठाउन आधिकारिक मेनपावर दर्ता गरेर इजाजत लिनु पर्नेमा लिम्बूले त्यसो नगरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० अनुसार कसैले पनि मेनपावरको इजाजत नलिइकन कसैलाई विदेश पठाउने वा सो सँग सम्बन्धित काम गरेमा ऐनको दफा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
श्रम अधिकृत सञ्जेलले अब लिम्बूमाथि वैदेशिक रोजगार ठगीमा कारबाही अघि बढ्ने जानकारी दिए । श्रमले उनको नाममा रहेको ८ कित्ता जग्गा रोक्का गर्दै उनलाई विदेश जान पनि रोक लगाइसकेको छ । पीडित मध्येका नातामा उनका भतिज पर्ने खड्गबहादुरले सर्वोच्चको निर्णयले पैसा फिर्ता हुने आस पलाएको बताए । इजरायल जान पाउने भएपछि गाउँका धेरैले घरमा पालेका बँगुर, खसी, बाख्रा सस्तैमा बिक्री गरेर कूलबहादुरलाई पैसा बुझाएको उनको भनाइ छ ।