प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एलपी ग्याँसमा खाना पकाउने दिन गए भनेको १४ महिना बितिसक्दा समेत विराटनगरस्थित वायोग्याँस प्लान्टले सेवा विस्तार गर्नसकेको छैन। गत वर्ष भदौ ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगर–१४ जतुवास्थित श्रीकृष्ण गौ–सेवा सदन समितिमा वायोग्याँस प्लान्टको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताएका थिए। तर, सम्बन्धित निकायको चासो र प्राथमिकतामा जैविक फोहरबाट वायोग्याँस पाइपलाइन नमूना परियोजना नपरेपछि सेवाग्राहीमाझ क्षेत्रविस्तार गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय सेवाग्राही र समितिबीच ग्याँस उपभोगका क्रममा तिर्नुपर्ने रकम निर्धारण हुन नसक्दा पाइपलाइन विस्तार हुन नसकेको हो। समाजिक सेवाका लागि काम गरिरहेको समितिले उपभोक्ता निर्धारित आवश्यकीय रकम तिर्न नचाहेको बुझाइमा छ ।
गौ–सेवा सदनले उद्घाटनकै समय ३५ घरमा ग्याँस पु¥याइने र त्यसपछि ४८ र विस्तारै करिब ७० घरमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । सुरुआती दुई महिना परिक्षणकालको रुपमा सञ्चालनमा आएको ग्याँस प्लान्टले गएको १४ महिनामा गौ सेवा सदन नजिकका करिब ३१ घरधुरीका उपभोक्तालाई मात्रै सेवा दिइरहेको छ ।
गौ–सेवा सदन समितिका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालका अनुसार परियोजनाले विस्तारै गतिलिने छ । समिति अध्यक्ष अग्रवाल मूल्य निर्धारणका लागि समिति पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता कतिसम्म तिर्न हुन्छन् अब हामी त्यसमा अडिएका छौं,’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘एउटा निश्चित रकम उपभोक्ताले तिरेको खण्डमा संस्था र प्लान्ट मर्मत लगायतलाई सहज हुन्छ ।’
समितिका अनुसार हाल अधिकांश उपभोक्ताले सम्झौता अनुसार ग्याँस प्रयोग गरेबापतको पूरा रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । पुरानो बक्यौता असुल गरेपछि ग्याँस उपभोगवापत उपभोक्ताबाट ४० रुपैयाँ प्रति युनिट लिनुपर्ने योजनामा समिति रहेको छ ।
अर्कोतर्फ स्थानीय उपभोक्ता भने समितिलाई ४० रुपैयाँ प्रतियुनिट तिर्नुपर्दा एलपी ग्याँसकै रकम बराबर हुने भएकाले मर्का पर्ने बताउँछन् । गौ–सेवाबाट बायोग्याँस प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय भुवन दाहालका अनुसार समितिले एकतर्फी ग्याँसको मूल्य तोक्ने काम गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने छन् । ‘यसअघि पनि समितिले ४० रुपैयाँ, त्यसपछि ३५ रुपैयाँ र पछिल्लोसमय २५ रुपैयाँ प्रति युनिट रकम तोकेको छ । यसले पनि प्लान्ट सञ्चालन र सेवाग्राहीप्रति समिति अन्योलमा रहेको देखिन्छ, ’ दाहाल भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हतारोका साथ उद्घाटन गरेको यस वायोग्याँस प्लान्टले उपभोक्तालाई सहजता दिन नसकेको बुझाइ स्थानीयमा रहेको छ । तथापि, जतुवा निवासी शिला दाहालले वायोग्याँसमा खाना पकाउन सहज रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘ग्याँसको मूल्यनिर्धारण ढिलो गरेर गत बैशाखबाट २५ रुपैयाँ युनिट कायम गरिएको छ । अब फेरि समितिले ४० रुपैयाँ युनिट रकम तिर्नुे पर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले जनताका लागि सुविधाजनक ग्याँस भने पनि एलपी ग्याँस सरह मूल्यपरेपछि यसको खासै अर्थ रहँदैन ।’
पुरानो बक्यौताको विषयमा समितिसँगको बैठकमा उपभोक्ता भने २५ रुपैयाँ प्रति युनिटीसम्म तिर्न तयार रहेको अग्रवालको भनाइ छ । त्यसपछि समिति नयाँ मूल्यनिर्धारण गर्दै अघि बढ्ने योजनामा रहेको छ । समितिका अनुसार एक महिनामा उपभोक्ताले एलपी ग्याँससरह नै मासिक एउटा सिलिण्डर खपत गर्ने गरेका छन् ।
एलपी ग्याँसको तुलनामा उपभोक्ताले मासिक हाराहारी १ हजार १ सय रुपैयाँ जति रकम भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । जसका कारण वायोग्याँस अन्य भन्दा सस्तो र प्रयोग गर्न सहज भएको उनले बताए ।
विगत २४ वर्षदेखि सदनमा सेवा गर्दै आएका समितिका सदस्य मोहीचन्द्र यादव भने ७० घरधुरीमा ग्याँस सेवा पुर्याउने लक्ष्यमा आफूहरु अडिग रहेको बताउँछन् । एलपी ग्याँसभन्दा छिटोछरितो र कम खपत हुने भएकाले वायोग्याँस प्रयोग गर्न सहज भएको यादवको भनाइ छ । तथापि यसमा सिंगल चुल्हो काममा प्रयोग हुनेहुदाँ केही समस्या देखिएको उनले स्पस्ट पारे ।
एक सय २५ वटा ठूलो वृद्ध गाईसहित कुल दुई सय सातवटा गाईलाई पाल्दै आएको सदनले गोबरबाट जैविक मल उत्पादन पनि गर्दै आएको छ । प्लान्टका लागि दैनिक करिब एक हजार पाँच सय किलोग्राम गोबर आवश्यक्ता पर्ने बताउँदै गौ–सेवा सदनका कर्मचारी सन्तोष यादवले भने, ‘सदनले एक हजार किलो गोबर बाहिरबाट खरिद गर्दै आएको छ । जसको मूल्य करिब एक हजार छ सय रुपैयाँ पर्दछ ।’
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विश्व बैंक तथा जलवायु लगानी कोषको सहयोगमा नवीकरणीय उर्जा विस्तार आयोजनाको एक करोड ११ रुपैयाँ, गौ सेवा सदनको २७ लाख रुपैयाँ र विराटनगर महानगरपालिकाको १२ लाख रुपैयाँ गरि कूल एक करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा यस बायोग्याँस पाइपलाइन नमूना परियोजनाको निर्माण भएको हो । परियोजना दुई सय घनमिटर क्षमताको छ ।
.JPG)
.jpg)
