नेपाल सरकारले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्दा यसमा पढ्ने विद्यार्थी अन्योलमा छन्।
निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित केही मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा फरक शीर्षक राखी विद्यार्थीसँग अवैध शुल्क असुलेका कारण पीडित विद्यार्थीले सरकारलाई गुहार्दासमेत कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुको सट्टा विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्क्याउने र सरकारको निर्देशन अटेर गर्ने गरेका कारण यो अन्योल कायम रहेको हो।
