विवादास्पद अयोध्या विवादबारे ७० वर्षपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा राममन्दिर बनाउन दिने र मस्जिद बनाउन पाँच एकड जमिन सरकारले दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
