जहाज खरिद गर्दा सेना आफैँले रोजेका दुई कम्पनीबाट दररेट माग्यो । एउटा कम्पनीले मात्र दररेट दियो, सेनाले उसैसँग सम्झौता गर्यो । महालेखाको प्रश्न, सार्वजनिक लेखा समितिको चासो, तर गम्भीर छानबिन भएन ।
शनिबार इन्डोनेसियाबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेको जहाजले नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गरे पनि आर्थिक अनुशासनमा सेनालाई थप कमजोर बनाएको छ । राज्यकोषको तीन अर्ब ४६ करोड लगानी भएको यो खरिद प्रक्रिया विनाप्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएको छ । सेनाको यो शैलीले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी सम्पूर्ण नीति र सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ । अढाई वर्षदेखि चलेको यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाए पनि सरकार र संसद्ले छानबिन गरेका छैनन् ।
