स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदले पाउने ६ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेकका काममा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न नपाइने भएको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७५ मा दलसम्बद्ध संघ, संगठनको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद वा मुआब्जा वितरण गर्न, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी संस्थामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सांसदलाई ६÷६ करोड छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ करोडका दरले दिएको सरकारले २ करोड थपेर ६ करोड पुर्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि जम्मा ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएको छ ।
