न्यून आय भएकासँग कर लिँदा आम्दानी घट्न गई गरिबी झन् बढ्छ भने करको थप अंकुश भ्रष्ट कर्मचारीका लागि चर्ने ठाउँ बन्छ
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सरकारले आयातीत पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाएको छ। करमा दर्ता नभएका निकाय वा व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार नै नगर्न आदेश दिएको छ। राजस्व छली रोक्न ढुवानी साधनमा विद्युतीय निगरानी प्रणाली स्थापनाको घोषणा गरेको छ। कर नतिर्ने वा अटेर गर्नेलाई जेल सजायको विधेयक अगाडि बढाएको छ। लाग्छ- सरकारलाई चाहेको काम गर्न खर्चको अभाव छ। कर लगाएर ऊ खर्चको जोहो गर्न चाहन्छ।
सरकारलाई दैनिक कार्य सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि रकम चाहिन्छ। सरकारले कर र अन्य राजस्व, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी र आन्तरिक ऋणबाट आफ्नो खर्च जुटाउँछ। वैदेशिक सहायता र लगानीमा सरकारको हात बाँधिएको हुन्छ। आन्तरिक ऋण मन लागी उठाउन पाइँदैन। नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा वस्तु निर्यात गरेर मनग्गे राजस्व प्राप्त हुने अवस्था पनि छैन। दैनिक प्रशासन चलाउन र राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक छ। संघीयताले पनि खर्चमा दबाब बढाएको छ। नगद स्थानान्तरण गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम बढ्दै छन्। द्रूत समृद्धि हाँसिल गर्न भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा थप लगानी चाहिएको छ। बर्सेनि ६ खर्ब नाघेको विप्रेषणले उपभोग र शोधनान्तरमा मात्र सघाएको छ। कर नलगाई राजस्व हुँदैन।
