सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराए लगत्तै प्रेस जगत विरोधमा उत्रिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। सम्पादकहरूले सरकारले जानीबुझी प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। विधेयकसँगै प्रेसको जिम्मेवारीका विषयमा समेत बहस सुरू भएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिल सरकारको एउटा अंगका रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ।
काउन्सिलको अध्यक्षलाई सरकारले चित्त नबुझे हटाउने व्यवस्था छ।
नौ सदस्यीय काउन्सिलका अध्यक्षपछि पनि ६ सदस्य सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकले आचारसंहिता मिच्दा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ।
