नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट: कतै 'दोहोरो कर', कतै 'रेडिएसनको डर'

तस्बिरः बिबिसी

नेपाल टेलिकमले अबको एक वर्षभित्र देशभरिका सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

तर आफ्नै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूमै विभिन्न खाले अवरोध उत्पन्न भएको टेलिकम अधिकारीहरूको गुनासो छ।

इन्टरनेट सँगसँगै मोबाइल सेवा विस्तारमा पनि त्यस्ता अवरोधले जटिलता निम्त्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले चाहिँ त्यस्ता अवरोध र समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2019-04-22 09:07:05

प्रतिकृया दिनुहोस्