सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि ऊच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नियुत्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाइएका सबै रिट खारेज गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम न्यायाधीश सिफारिस नगरेको भन्दै अधिवक्ता, सरकारी वकिललगायतले छुट्टाछुट्टै पाँच निवेदन दर्ता गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो
प्रकाशित मिति:
: 2019-04-13 12:49:31
