गाेर्खा मुद्धा–४
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि मलेसियामा ठूलो हाहाकार मच्चियो। आर्थिक जर्जरताले यहाँका मान्छे धमाधम मर्न थाले।
यो अवस्था रोक्न बेलायती सरकारले नयाँ निर्णय लियो, मलेसियामा रहेको टिन तथा रबर फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्ने।
तीन वर्षको प्रयासपछि मलेसियाको आर्थिक अवस्थामा केही सुधारको लक्षण देखियो। तर, त्यही नै बेला कम्युनिस्ट पार्टीका गुरिल्लाहरूको संगठन ‘मलायन नेसनल लिबरेसन आर्मी’ ले १६ जुन १९४८ मा युरोपका तीन वृक्षरोपण कार्यक्रम पदाधिकारीको पेराकस्थित सुन्गाइँ सिपुटमा हत्या गर्यो।
घटनाबाट अतालिएको बेलायतले कम्युनिस्ट गुरिल्ला तह लगाउन सेनामा थप आर्मी भर्ती गर्ने निर्णय गर्यो।
र, ती आर्मी पठाइयो, नेपालबाट। ‘गुरिल्ला युद्ध’को नामले चर्चित ‘मलाया युद्ध’ सन् १९४८ मा सुरु भएर १९६० मा अन्त्य भयो। १२ वर्ष चलेको युद्धमा पहिलो पल्ट नेपाली महिला पनि प्रयोग भए।
मलेसिया मुस्लिम राष्ट्र भएको हुनाले त्यति बेला त्यहाँका महिलालाई घरबाट बाहिर निस्किन बन्देज थियो। त्यसैले सेनालाई चिट्ठी पत्र लगायत गोलीगट्ठा ओसार्ने काममा गोर्खाली सेनाकै श्रीमति तथा परिवारका अन्य महिला सदस्य खटाइए।
बेलायतको शानका खातिर गोर्खाली सेनाले कहाँ मात्र युद्ध लडेन? पुरुष मात्र होइन, महिलाले पनि ज्यानको बाजी लगाए। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध हुँदै मलेसियाको गृह युद्धमा समेत गोर्खाली सेना प्रयोग भयो।
याे पनि पढ्नुहाेस।
तर, यति गर्दा पनि गोर्खाली सेना माथि अत्याचार र विभेद गर्न छोडेको छैन बेलायतले। पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको सक्रियतामा २०५५ सालमा प्रतिनिधि सभामा पहिलो पल्ट गोर्खा विभेदको विषयले प्रवेश पाएको थियो। नेपाली संसदमा यो मुद्धा उठेको ३१ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि हालसम्म टुँगो लागेको छैन।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो मुद्धा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा हो। तर, नेपाल सरकारको पारा हेर्दा उ अधिकारको लागि लड्ने भन्दा पनि तटस्थ भूमिका खेलेर बसेको छ।’
भूपू गोरखा सैनिक संघ (गेसो) ले २०४७ सालदेखि नै यो मुद्धालाई उठाउँदै आइरहेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो बेलायत भ्रमणमा कुरा नउठाएका होइनन्। तर, उनी पनि अन्य प्रधानमन्त्री झै सन् १९४७ देखि चलिआएको त्रिपक्षीय सन्धी खारेज भएको घोषणा गर्नबाट चुके।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा दुई देशको पैत्तृक सम्पत्ति झैं गोर्खाली सेनाको पनि अंशबन्डा भएको थियो। सेना नेपालको। तर, भारतले गोर्खा रेजिमेन्टको ६ बटालियन राख्ने र बेलायतले ४ बटालियन आफूसँगै लैजाने सम्झौंता भएको थियो।
यही सम्झौंता अनुसार बेलायत सरकारले अहिले पनि गोर्खाली सेनाको तलब रिजर्भ बैक अफ इन्डियामा पठाउँदै आइरहेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस।
‘पहिले नेपालमा बैक थिएन होला। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चालन गर्न हाम्रै नेपाल राष्ट्र बैक खुलिसकेको छ। सरकारले कम्तिमा गोर्खाली सेनाको तलब र पेन्सन आफ्नै देशको बैकमा पठाउनु पर्छ त भन्न सक्छ नी’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बेलायतमा गोर्खाली सेनाको विषयमा कुरा गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले बाहिर आएर त्रिपक्षीय सन्धी खारेज भयो भनेर भन्न सक्नु पथ्र्यो।’
परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ आफू सांसद हुँदा गेसो आन्दोलनलाई बेलायतको अदालतसम्म पुर्याएको, जेनेभास्थित मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेको, दक्षिण अफ्रिकाको दरवानमा आयोजित जातिय विभेदविरूद्धको आन्दोलनमा पनि गोर्खाली सेनामाथि बेलायतले गरेको असमान र अमानवीय व्यवहारको विषय उठान गरेको बताउँछन्।
‘हामीले पनि त्यही गोरासँग मिलेर युद्ध लडेको होइन र? तर, हामीलाई तलब र सुविधामा विभेद गर्न मिल्छ? बेलायती सेनालाई एउटा तलब, नेपाली सेनालाई अर्को भन्ने पनि हुन्छ?’ श्रेष्ठले बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भने, ‘नेपाल सरकारले बलियोसँग यो कुरा राख्यो भने धेरै छिटो मुद्धा टुँगो लाग्छ। अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री बेलायतमा आएका छन्।’
बेलायतमा प्रधानमन्त्री चुनिएका बोरिस जोन्सन कुनै बेला लन्डनको मेयर थिए। मेयर हुँदा उनले गेसोले उठाएको मुद्धामा सहमति जनाएका थिए। कुनै बेला आफैले सहमति जनाएको मुद्धाबाट उनी बाहिर भाग्दैनन् भन्ने आशा अहिले गेसोलाई पलाएको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस।
