परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विवादमा तानिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ईपासपोर्ट छपाईका लागि आव्हान गरेको बोलपत्र अन्तिम समयमा आएर रद्द गरेपछि विभागीय मन्त्रीका हिसावले उनी विवादमा तानिएका हुन् ।
कात्तिक २२ (नोभेम्बर ८) मा खोलिनुपर्ने टेण्डर त्यसको एक दिन अघि कात्तिक २१ (नोभेम्बर ७) को राति ९ बजे रद्द गरिएको थियो । राहदानी विभागले रद्द गरे पनि यो अर्बौको ठेक्का विभागीय मन्त्रीको आदेशविना अन्तिम अवस्थामा आएर रद्द हुनै नसक्ने बताइएको छ ।
राहदानी विभागबाट जारी गरिएको सूचनामा हाललाई टेण्डर रद्द गरिएको र यसमा सार्बजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ । र, त्यसैको आधारमा यो निर्णय नेपाल सरकारले लिएको भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदका लागि सामान्य अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरसँगसम्बन्धित थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, असामान्य अवस्था भएमा कोटेसनबाट पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भने निर्णय गर्ने अधिकारीले आफूखुशी टेण्डर दिएर ठूलो लाभ हासिल गर्न सक्छन् । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा यो प्रक्रिया अपनाउदै आइएको छ ।
यो टेण्डरलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक कूटनीतिक विटका पत्रकारले ब्रेक एन लिंक्सलाई भने, 'मन्त्री ज्ञवाली पनि यो अर्बौको टेण्डर रद्द गरेर त्यही दिशामा गएका हुन सक्छन् ।'
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यस बारेमा केही बताउन नसकिने भन्दै पन्छिए । अर्का एक उच्च अधिकारीले यस बारेमा 'माथि'लाई नै थाहा हुने बताए । त्यो माथि कहाँ हो भन्दा उनले ठ्याक्कै नाम नबताए पनि उनको संकेत मन्त्री ज्ञवालीतिरै भएको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
यस बारेमा मन्त्री ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा तत्कालका लागि सम्भव भएन । यो अर्बौको टेण्डर रद्द गरेर
भारतको पछिल्लो नक्सा प्रकरणले तनावमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीको लागि यो अर्को त्यस्तै तनाव बढाउने परिघटना भएको छ ।
