निजी शिक्षण संस्थाका चार संघसंस्थाले शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिंदै माग अघि सारेका हुन्।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले शैक्षिक सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गनुपर्ने माग राखेका हुन्।

राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ।
 
ती संस्थाहरूले- ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइनेछ’ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्नेलगायतका विषय तत्काल सच्याइनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
 
विधेयकमा संशोधन नगरिए साउन २९ गतेदेखि कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको शिक्षा बिकासमा चार दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरिसकेको छ। शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू, राज्यले आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही खुकुलो नीति लिएपछि २०३६ साल पछि पुनः निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् तत्कालिन राज्यले खुल्ला बजार अर्थनीति अङ्गीकार गरेपछि निजी लगानीका बहुसंख्या क्षेत्र स्थापित हुन पुगे जसमा मुख्य गरी सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य रूपमा रहेका छन्। २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। 

देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिरह्यो तर राज्य विकासकै क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने सोचले झन्झटिलो र अव्यावहारिक कानुन निर्माणतर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तीब्र विकासतर्फ जानुपर्ने निजी क्षेत्र क्रमशः अन्योल र अस्थिरता तर्फ धकेलिँदै गयो। निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन। हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन– कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलतामा काम गर्न बाध्य तुल्यायो। हरेक पटक फेरिने नीतिको श्रृङ्खलामा २०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई कम्पनी, गुठी, सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्यायो। सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा आए। कम्पनीमा रूपान्तरण भएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग एवं वैक्तिक प्रयासबाट शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन्। यस क्षेत्रले करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको छ। ३४% विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने शिक्षाको वार्षिक बजेटको ३५% हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको छ। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरूको ७.२% योगदान रहेको छ। वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यस क्षेत्रले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेको छ। 

संस्थागत ढङ्गले स्वदेशमा नै उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने कर्मठ र सृजनशील शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको यस क्षेत्रले विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भरताको अवस्था निर्माण गरेको छ। उच्च शिक्षामा विदेशिने विद्यार्थीहरूको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। राज्यको नीति, विद्यमान कानुनी झन्झट, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुने, विश्वविद्यालय क्यालेण्डरमा नचल्ने जस्ता अन्योलताका कारणले स्वदेशका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरू विद्यार्थी पलायन र अभावका कारण दुरावस्थामा पुगेको तितो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै हाल शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी निजी क्षेत्रले प्रवाह गर अनिवानि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश गरिएका कानुनी विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ।

विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ। राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक,लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित देखिन्छ। हाल राज्यले शिक्षामा गरिरहेको लगानी र अभिभावकबाट सहयोगको नाममा लिएको रकमलाई समेत हेर्ने हो भने निजी विद्यालयले लिएको शुल्क भन्दा कयौँ गुणा बढी प्रति विद्यार्थी लगानी राज्यमार्फत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अभिभावकबाट शुल्क लिएर सञ्चालन हुने, राज्यको कुनै पनि प्रकारको आर्थिक भौतिक योगदान नभएको क्षेत्रले कसरी पूर्ण निःशुल्क गर्न सक्छ ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। सबै निजी विद्यालयहरूको आर्थिक भौतिक एवं व्यवस्थापकीय अवस्था समान नभएको, देशको सबै भूभागमा आवश्यकता अनुसार स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले सामान्य सञ्चालन लागत समेत उठाउन सङ्घर्ष गरिरहेको परिस्थितिमा यो व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक हुने हुँदा यस विषयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ। यसअघि हामीले छात्रवृत्तिको रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। यसअघि हामीले गरिरहेको योगदानको कहीँ कतै सम्बोधन भएको छैन। कुनै न कुनै बहानामा निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन। उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेको तगारो खडा गरी छात्रवृत्तिमा नै अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समेत निजी विद्यालयमा पढेकै कारण छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम प्रदान गरिने ४५% आरक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिदैँ आएको छ र पूर्ण छात्रवृत्तिको नाममा कुनै न कुनै ढंगले निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाग्रही ढङ्गले एकोहोरो खेदो गर्नु समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ। एउटा सचेत नागरिकका हैसियतले सोच्दा पनि लगानी मैत्री हुन नसक्ने कानुन आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहीत बनाउनु हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ।

हामी सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउँदै आए तापनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी अगाडि बढाएमा निजी विद्यालयहरू धरासायी हुने अवस्था बन्नेछ। यसले देशको शैक्षिक चक्र मात्रै होइन आर्थिक चक्रलाई समेत गम्भीर ढङ्गले असर पुर्‍याउनेछ। राज्यले उचित मुआब्जा दिएर निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने बाटो समेत खुल्ला नभएको होइन। 

एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको राज्यको कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन कानूनी निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अत्यन्त अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास मात्रै हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक भएको भन्ने बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी यसलाई राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीहरूलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। र नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ। यसको प्रतिकूल हुनेगरी गरिने नीतिगत निर्णयको विपक्षमा हामी उभिन बाध्य हुनेछौ। तसर्थ सम्पूर्ण सरोकारवालाका विषयहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गरियोस् भने जोडदार माग गर्दछौँ।

तत्काल सच्याउनु पर्ने विषयहरूः

१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने।
२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने।
३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने।
४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने।

नोटः यदि श्रावण २८ गते भित्र हाम्रा मागहरु संबोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।