नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

दलले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो।

एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा आजकै मितिदेखि सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलबीच प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण तथा जनहितका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे समझदारी भएको थियो।

उक्त समझदारीमा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका थिए।

त्यस्तै, आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने विषय पनि समझदारीमा समावेश थियो। तर, पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समझदारी कार्यान्वयन नभएको र प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ।

समझदारी कार्यान्वयन नभएकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको एमालेले जनाएको छ।

यसैबीच, एमालेको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह रहेका छन्।

मन्त्रीहरूले आफ्नो राजीनामाबारे प्रदेश प्रमुख र मधेश प्रदेश सभाका सभामुखलाई समेत बोधार्थ पठाएका छन्।