भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय मिडियासँग कुराकानी गरेका छन्।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उनले सीमा विवादको बारेमा पनि जवाफ दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिप्पणीले पनि उनी भारतसँगको सीमा विवादमा संयुक्त अधिराज्य (यूके) लाई पत्र लेख्न र चीनलाई पनि सामेल गर्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमाको विषय एक द्विपक्षीय विषय हो र यसलाई द्विपक्षीय रूपमै समाधान गरिनुपर्छ भनेर निकै प्रष्ट पारिसकेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ? भन्ने भारतीय पत्रकारहरूको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले भने–

तपाईंलाई पहिले नै थाहा भएकै कुरा हो, नेपालले विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको छ। किनभने त्यो सम्झौता भारत र चीनबीच भएको थियो। हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौं। त्यसैले, त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने त्यो भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा हो। त्यसैले, यूकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो।

यी मध्ये धेरैजसो सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्, विशेष गरी नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रष्ट रूपमा जोड दिनुभए झैं, जब हामी टेबलमा बस्छौं, यो दुई पक्षबीच टेबल वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। त्यसैले हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौं। हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौं। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौं भन्ने होइन, त्यो उहाँको (बालेन शाहको) आशय होइन।

यदि तपाईंले संसद्‌मा उहाँले भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो भने, उहाँले निकै प्रष्ट र विशिष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, हामी आपसमा कुराकानी गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा सीमा विवादहरू समाधान गर्न चाहन्छौं। नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि यही रहँदै आएको छ र हाम्रो वर्तमान अडान पनि यही नै हो।